निर्णय नं. ७६८४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६८४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६३/०३/१५ २९२३ निर्णय नं.७६८४ ने.का.प.२०६३ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल संवत् २०६२ सालको रिट नं. –––– ३५९८ आदेश मितिः२०६३।३।१५।५ विषयः– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३३ वस्ने पारसदेवी चौरशिया विरुद्ध विपक्षीः राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरवार प्लाजा समेत § एल.सि.वाट झिकाइएका मेसिनरी समानहरु वाणिज्य वैंकको नियन्त्रण वा कव्जामा रहेका हुन होइनन् भन्ने विषय रिट निवेदनवाट निरुपण हुन नसक्ने । § वैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम वाँकी नदेखिएमा निवेदक समेतको नाम कालोसूचीमा राख्नु कानूनतः नमिल्ने । § ऋण सम्वन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रवाट कालोसूचीमा समावेश भएको नाम वदर गर्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल गजुरेल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ ,८८ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छः– २. म निवेदक मिति ०४१।९।२८ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको नेपाल उड स्टक प्रा.लि.को स्थापक हुंदा प्रति शेयर १००० का दरले कुल शेयर कित्ता १४०० थान मेरो नाममा रहेकोमा २०४३।३।१० मा सो शेयर अर्का संचालक खेमचन्द्र चौरशियालाई बिक्री गरी सकेको छु । यसै क्रममा प्रत्यर्थि रा.वा. वैंकले मिति २०४२।४।१८ मा नेपाल उड स्टक प्रा.लि.ले रा.वा. वैंक काठमाडौं शाखावाट गरेको र गर्ने कर्जा आयात प्रतितपत्र लगायत अन्य सवै प्रकारका करोवारका लागि रुपैया ३ करोड पचास लाखको जमानीको कागज लेखेकोमा सो कागजको प्रयोजन हाल सम्म पनि स्पष्ट पार्न नसक्नु अवस्था एका तर्फ छ भने अर्को तर्फ प्रत्यर्थीले मेरो का.म.न.पा. ३३ को कि.नं. ६१२ को क्षेत्रफल १–८–३–३ जग्गा र सोमा बनेको घर समेत मिति ०४३।११।३ मा प्रत्यर्थि वैंकलाई गरि दिएको धितो सुरक्षणको शर्त वैंकले पालना नगरेको र शर्त बमोजिमको कार्य नभएकोमा LIC नं. ७७५ र LIC नं. २२४९ अन्तर्गत प्लाई उड कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न मेसिनरी सामान झिकाइएकोमा वाणिज्य वैंकको २०४३।१०।१२ को पत्र समेतवाट सो समानहरु वैंकको कव्जामा रहेको तथ्य निर्विवाद छ । सो LIC अन्तर्गतको समान लिलाम बिक्री गरी के कती रकम असुल भएको छ सो को विवरण सहित हिसाव गरार्ई पाउँ भन्ने मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरी विचाराधिन छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थिले २०६१।१०।२७ को समाचार पत्रमा प्रकाशित गरेको कालो सूचीको नामावलीको क्र.स. ३० कालो सूची नं. ०१५८ मा मेरो नाम समेत समावेश गरिएको रहेछ । उक्त प्रतितपत्रबाट आएका सामान वैंक कव्जामा रहेका र सो समान लिलाम बिक्री गरेको नगरेको कुनै जानकारी समेत दिएको छैन। यस स्थितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले म र मेरो परिवारका सदस्य समेतलाई कालो सूचीमा राख्नु अन्यायपूर्ण र सर्वमान्य नैतिकताको विरुद्ध छ । वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ ले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति वैंकले धितो लिलाम गरी असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र वैंक तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धि अध्यादेश २०६२ को दफा ५७ ले समेत सोही व्यवस्था अंगालेको हुंदा वैंकले आफुले गर्नुपर्ने कार्य नगरी कालो सूचीमा