निर्णय नं. ९०१० - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०१० - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७०/०१/०९ ४११२ ने.का.प. २०७०, अङ्क ५ निर्णय नं.९०१० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती ०६८–WO–१२३० फैसला मितिः २०७०।१।९।२ मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः अह्रिमर्दन गणका तत्कालीन गणपति प्रमुख सेनानी रामजी थापा विरूद्ध विपक्षीः नेपाली जङ्गी अड्डा भद्रकालीसमेत § सेना जस्तो जिम्मेवार र अनुशासित संगठनमा नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिले अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिको निर्देशनकै भरमा त्यस्तो आदेश दिनु कर्तव्यप्रति सचेत रहेको भनी भन्न सकिने हुँदैन । सेनाको अनुशासन तथा आचरण निकै संवेदनशील विषय हुने र सेनामा संलग्न सैनिक अधिकृतको भूमिका राष्ट्रको सुव्यवस्था कायम राख्नमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने हुन्छ । आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि वा गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन लागेमा वा भएमा त्यसलाई मूकदर्शक भै हेर्न वा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने । § सम्बन्धित गणको गणपतिका हैसियतमा सेनाको पदमा कार्यरत् अधिकृतबाट रक्तचन्दन जस्तो जैविक विविधताको वस्तु संरक्षण गर्नुको सट्टा त्यस्ता वस्तु ओसारपसारको कार्यमा संलग्न कसूरदारलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका सवारी साधनलाई राम्रोसँग जाँच गर्न मातहतका राष्ट्रसेवकलाई निर्देशन दिनुको सट्टा सहजै पार गर्न दिनु भनी निर्देशन दिनु सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राखेको र ओहदाअनुसारको आचरण गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३(२) बमोजिमको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सेनासम्बन्धी विषयहरूमा बनाइएका नियम र सो नियमका आधारमा गठित अदालतबाट भएका कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । § सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३(ङ) ले अदालतको अधिकारक्षेत्रबारे पनि नियमद्वारा व्यवस्थित गर्न बोलेको देखिएको र कार्यविधिमा मात्रै नियम बनाउन पाउने भनी भन्न मिल्ने भएन । नियमावलीले नै २ जना भै इजलास गठन गरेकोमा तथा निवेदकले नियमावलीलाई नै असंवैधानिक भनी चुनौती दिएको नभै नियमावलीबमोजिम गठित इजलासको फैसलालाई मात्र चुनौती दिएको र निजले चुनौती दिएको फैसला कानूनतः त्रुटिपूर्ण नदेखिएको अवस्थामा रिट निवेदकले उक्त अदालतको गठनसम्बन्धी विषयलाई लिएर उठाएको आपत्तिलाई वस्तुनिष्ठ मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल तथा अधिवक्ता मथुराकुमार मास्के विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ), १०१(१), (२)(ङ) (३)(ञ), १४३(२) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ : म निवेदक २०४६ सालमा नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट दर्जामा भर्ना भई आफ्नो पदीय कर्तव्यको पूर्ण इमान्दारीपूर्वक पालना गरी बढुवा भई प्रमुख सेनानी पदमा कार्यरत् रही आएकोमा अह्रिमर्दन गणका गणपतिका हैसियतले रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गरी आएको स्थितिमा मिति २०६८।१।२५ गते जिल्लामा कार्यरत् नेपाल प्रहरीका जिम्मेवार प्रहरी उपरीक्षकको आग्रहअनुसार चेकजाँच गरी