निर्णय नं. ७६८७ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६८७ - परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६३/०४/२१ २२५८ निर्णय नं.७६८७ ने.का.प.२०६३ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत् २०६० सालको दे.पु.नं.८५१२ फैसला मितिः २०६३।४।२१।१ मुद्दा : परमादेश । पुनरावेदक निवेदकः काठमाडौं म.न.पा.वडा नं.३ बस्ने सावित्री पण्डित बिरुद्ध विपक्षी प्रत्यर्थीः काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय टेकु, काठमाडौं समेत § अनुमति भन्दा बढीको नक्सा पास नगरी निर्माण कार्य नगरेको रहेछ भने पनि महानगरपालिकाबाट निवेदन पर्नु भन्दा अगावै जरिवाना गरी नक्सापास गरी दिने भनी निर्णय भैसकेको स्थितिमा पुनरावेदिकाले परमादेशको बाटोबाट उपचार माग्ने अवस्था नभएकोले परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । § नक्सा नै पास नगरी पुनरावेदिकाले २१/२ (साढे दुई) तला घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको कसुरमा महानगरपालिकाबाट रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा समेत पास भै सकेको स्थितिमा निवेदन दावी एवं पुनरावेदन जिकिर बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः फैसला न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।२।२९ को फैसला उपर चित्त नवुझी निवेदकको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– २. म निवेदिकाको नाममा दर्ता रहेको का.न.पा.वडा नं.२२ कि.नं.७७ को क्षेत्रफल ०–५–० ऐ.कि.नं.३१६ क्षेत्रफल ०–३–१ समेत २ कित्ता जग्गामा नयाँ घर निर्मार्ण गर्न का.म.न.पा.मा नक्सा पास स्वीकृतिको लागि नक्सा दरखास्त प्रस्तुत गरेको थिए । प्रत्यर्थी का.म.न.पा.३ नं.वडा समितिले नयाँ भवन निर्माण हुने स्थानका ४ किल्लाका संधियाहरुलाई १५ दिने सूचना प्रदान गरी सो स्थानमा नक्सा पास गर्नको लागि ऐनले तोकिएको प्रकृया पुरा गर्ने क्रममा म निवेदिकालाई प्रत्यर्थी म.न.पा.बाट २०५८।१२।२६ मा स्वीकृत नक्सा बमोजिम प्लीन्थ लेभलसम्म निर्माण कार्य गर्न अस्थाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको थियो । प्रत्यर्थी म.न.पा.समक्ष सो प्लीन्थ लेभल भन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि इजाजत पत्र मांग गर्न जाँदा सो प्लीन्थ लेभल भन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि प्रत्यर्थी का.म.नपा.ले स्थाई नक्साको इजाजत दिनु पर्नेमा पटक पटक मांग गर्न जाँदा समेत बिना कारण इजाजत पत्र नदिई आलटाल गरी का.म.न.पा.ले स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ ले प्रत्यर्थीहरु का.म.न.पा.लाई नक्सा पास गरी दिन तोकिएको कर्तव्य एवं कानूनी दायित्व बहन नगरेकाले यो निवेदन गर्न आएकी छु । मैले प्रत्यर्थी म.न.पा.मा प्रस्तुत गरेको नक्सा साइट प्लान बमोजिमको ३ तल्ले पक्की घरको नक्सा पास गरी नक्सा पास स्वीकृत प्रमाण पत्र म निवेदिकालाई प्रदान गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन दावी । ३. विपक्षीहरुका नाउँमा १५ दिने म्याद जारी गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश। ४. निजलाई यस कार्यालयबाट प्रदान गरिएको ल्पीन्थ लेभलसम्मको अस्थाई इजाजत पत्रमा उल्लेखित दायित्व भवन निर्माण गर्दा इजाजत पत्र सम्बन्धी जरुरी सूचनाको दफा (क) बमोजिमको दायित्व विपक्षी निर्माणकर्ताले प