निर्णय नं. ८२४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६६/०६/२६ ४५५० निर्णय नं. ८२४२ माघ, २०६६ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी संवत् २०६६ सालको रिट नं.– WH–००२५ विषय– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः जिल्ला रामेछाप, कास्तीमडाँडा गा.वि.स. वार्ड नं. ७ घर भई हाल मुद्दा पुर्पक्षको लागि भनी केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेको सरोज राईको हकमा इन्टरनेशनल लिगल फाउन्डेसनमा कार्यरत अधिवक्ता कल्याण के.सी विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ समेत § ICCPR र CRC जस्ता Convention मा पक्ष बनेको र लिखित संविधान भएको राष्ट्र, जहाँ मौलिक हकको व्यवस्था भएको छ, त्यहाँ निजामती कर्मचारीले फौजदारी मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा नआउने । § संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हिजोसम्म Valid भएको कानून संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि अव त्यही कानून Valid रहन नसक्ने । § १६ वर्ष नपुगेको नाबालक मात्र प्रतिवादी भएको मुद्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था CRC को धारा ४०(२) (ii) (iii) तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ विपरीत हुने हुँदा केही सार्वजनिक (अपराध र नियन्त्रण) ऐन, २०२७ को दफा ५ को प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारमध्ये १६ वर्ष नपुगेको नाबालकमात्र प्रतिवादी भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार फैसला भएको मितिबाट अमान्य Prospective Overruling हुने । (प्रकरण नं. ७) § कुनै कानूनी हकको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएमा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको हनन् भएमा वा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले व्यवस्था गरेका न्यूनतम मानव अधिकारको हनन् भएको अवस्थामा सोको उपचारको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताद्वय श्री पवनकुमार जैसबाल र कल्याण के.सी. विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राई अवलम्वि नजीरः सम्बद्ध कानूनः § केही सार्वजनिक (अपराध नियन्त्रण) ऐन, २०२७ को दफा ५ § बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५, ५५(१), (२), (३), (४) § नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ § नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १७(२)(क) देखि (च), ६८, १००, § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२), १५३ § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) आदेश न्या. बलराम के.सीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :- सरोज राईको उमेर १४ वर्षको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ (क) अनुसार निज नाबालक हुन । उक्त ऐनको दफा ४२(२) (क) अनुसार नाबालकलाई बालसुधार गृहमा वा दफा ५० बमोजिम निजको संरक्षक अभिभावकको जिम्मा लगाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ । ऐ. ऐनको दफा ५५(२) ले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नभएकोमा निज सरोज राईलाई उमेर पुगेका अन्य थुनुवा कैदीहरूसँग थुनामा राखिएको छ । तसर्थ प्र.जि.अ. बाट भएको आदेशबमोजिम राखिएको थुना गैरकानूनी छ । निज सरोज राईलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका प्रहरीबाट २०६६।६।१० गते पक्राउ गरी दशैंको बिदा भन्दै थुनी २०६६।६।१६ गतेसम्म थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्षको लाग