निर्णय नं. ७६५८ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६५८ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६३/०१/२८ ३५३७ निर्णय नं.७६५८ ने.का.प.२०६३ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित संवत् २०६१ सालको रिट नं. ........७२ आदेश मितिः २०६३।१।२८।५ विषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जिल्ला मोरंग दर्वेशा गा.वि.स.वडा नं. ८ घर भै हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल विरुद्ध विपक्षीः श्री निर्वाचन आयोग, बहादुरभवन, काठमाडौं समेत § निर्वाचन आयोगबाट नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन हुन सक्ने परिकल्पना कानूनले गरेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१६) § कानून व्यवसायी परिषद ऐनको दफा ४(१)(ङ) बमोजिम परिषद्मा पाँच विकास क्षेत्रवाट निर्वाचित पार्षदहरु रहने व्यवस्था गरी तत्सम्वन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार नियमावलीको नियम ३(१) मा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा ऐनको उद्देश्य प्रतिकूल रहेको देखिन नआउने । § पार्षदको निर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनले गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने नै हुंदा निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था नियमले गरेकोलाई अन्यथा भन्न र परिकल्पना गर्न स्वतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § निवेदककले विवाद उठाएको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव ३ महिना पछि विनाकारण अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आएको र परिषद्को पार्षदहरुको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित पार्षदहरुबाट नियमित रुपमा कार्य संचालन गरी लामो समय व्यतित भइसकेको देखिंदा निवेदकको मागदावी बिलम्वको सिद्धान्तको आधारमा समेत औचित्यपूर्ण देखिन नआउने। (प्रकरण नं.२२) निवेदक तर्फवाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र श्रीहरि अर्याल विद्वान अधिवक्ताद्वय लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल र तेजनारायण चौधरी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बज्रेश प्याकुरेल तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री हरिप्रसाद सुवेदी र श्री कमलनारायण दाश अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :– २. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठीत सार्वजनिक संस्था हो । उक्त परिषद्को अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुने र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार र सचिव निजामती कर्मचारी हुने भएको तथा परिषद्लाई सरकारले रकम अनुदान दिने समेत भएकोले परिषद् सार्वजनिक सरकारी स्थानीय निकाय हो । ३. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ४(१)(ङ) मा नेपाल अधिराज्यको पाँच विकास क्षेत्रमा कानून व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको निर्वाचन मण्डलबाट एक जनाका हिसावले तोकिए बमोजिम निर्वाचित वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरु परिषद्का पार्षदको रुपमा रहने व्यवस्था छ । परिषद्को आन्तरिक कार्यव्यवस्था संचालन नियमावली, २०५५ को नियम ३(१) मा ऐनको दफा ४(१) (ङ) बमोजिमका पार्षदहरुको निर्वाचन परिषद्ले तोकको कार्यविधि बमोजिम नेपाल वार एशोसियशनले गराउने र विजयी उम्मेदवारको जानकारी परिषद्लाई दिइनेछ भन्ने व्यवस्था छ । परिषद् सार्वजनिक सरकारी स्थानीय निकायको रुपमा रह