निर्णय नं. ७६५९ - :– नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६५९ - :– नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६३/०३/२९ १८७६६ निर्णय नं.७६५९ ने.का.प.२०६३ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत संवत् २०६२ सालको रिट नं. .........९८ आदेश मितिः २०६३।३।२९।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ११ थापाथलीस्थित महिला कानून र विकास मन्चको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त तथा आफ्नै तर्फबाट समेत अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्ल समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनद्धारा विवाह सम्बन्धमा भएको विहावरीको महलमा विहावरी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मंजूरी भए १८ वर्ष र मंजूरी नभए २० वर्ष नपुगी विहावरी गर्न गराउन हुंदैन भन्ने देखिन्छ । सो व्यवस्था र विवाह दर्ता ऐनको दफा ४(३) को व्यवस्था समेत एक आपसमा मिल्न भिड्न आएको नदेखिने । § मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनद्धारा गरिएको प्रावधानबमोजिम संरक्षकको मंजूरीवेगर नै २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्न पाउनेमा दर्ता विवाहको लागी सोही व्यक्तिलाई अयोग्य मानिरहनु युक्तिसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.२२) § मुलुकी ऐन विहावरीको महलको २ नं.को व्यवस्था र विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को दफा ४(३) को व्यवस्था एक आपसमा तादाम्यता नदेखिएकोले उक्त कानूनहरूमा सामाञ्जस्यता र एकरुपता ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिन आएकोले ती कानूनहरूमा सामञ्जस्यता र एकरुपता ल्याउने गरी कानून संशोधन गर्नुका साथै बालविवाहका सम्बन्धमा बालविवाह भै रहेको भन्ने कुरा देखिन आएकोले सो कार्य रोक्न सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु अति जरुरी भएकोले तत्सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय सपना प्रधान मल्ल र मिरा ढुंगाना विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५४, अंक ६ पृष्ठ २९५ आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र २ अन्तर्गत यस अदालतम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ:– २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले समानताको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको, धारा १२ ले स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको, धारा २६ को उपधारा (७) ले राज्यलाई महिलाको विशेष व्यवस्थाको विषयमा महिला वर्गको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक सहभागीता गराउने नीति लिने निर्देशन गरेको ऐ. उपधारा (८) ले राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरूको हक हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने नीति लिएको, त्यस्तै मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १६(२) मा विवाहको इच्छा राख्ने स्त्री पुरुषको पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबाट मात्र विवाह हुने व्यवस्था गरेको, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा १,२,३ र धारा १६(ख) आफ्नो जीवनसंगी स्वतन्त्र र पूर्ण सहमतिमा