निर्णय नं. ७६६० - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६६० - उत्प्रेषण समेत भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६३/०१/२१ ५८११ निर्णय नं.७६६० ने.का.प.२०६३ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. ...... ६५ आदेश मिति २०६३।१।२१।५ विषय :— उत्प्रेषण समेत । निवेदकः नेपाल पत्रकार महासंघवाट अख्तियार प्राप्त एवं आफ्नो हकमा समेत वारा जिल्ला डुमरवाना गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने विनोद ढुंगेल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को न्यायिक पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रशासकीय कानूनको अवधारणा अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियम विनियम वा उपनियमले मुलुकको मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधान तथा आफूलाई जन्म दिने ऐन (Parent Act) ले तोकिदिएको सीमारेखालाई नाघ्न नसक्ने । § प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियममा ऐनमा व्यवस्थित सारवान कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषयमा व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ। विधायिका निर्मित ऐनले परिकल्पना नै नगरेको विषयमा उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै व्यवस्था गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१६) § राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ ले राष्ट्र र राष्ट्रियहितलाई ध्यानमा राखि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ को खण्ड (च) मा युद्ध वा संकटकालीन समयमा मन्त्रालयले कुनै खास कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएमा सोही कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने भनी तोकिएको शर्त ऐनको दफा ७ ले गरेको कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भई प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी सिद्धान्त अनुकूल समेत रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्विन नजीरः आदेश न्या. अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (१) र (२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ:— २. म निवेदक पत्रकारहरूको पेशागत हक हित प्रति प्रतिवद्ध नेपाल पत्रकार महासंघसंग आबद्ध रही जनताको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्दै सही एवं तथ्य सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा हाल एफ.एम. रेडियोहरूका लागि प्रशारण सामग्री उत्पादन एवं विक्रि वितरण गर्ने कम्यूनिकेशन कर्नरको सम्पादक भई काम गरिरहेको छु । ३. मिति २०६१।१०।१९ गते नेपाल अधिराज्यभर संकटकालीन स्थिति घोषणा गरिएपछि विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयले मिति २०६१।१०।२० गते नेपाल राजपत्रमा “ राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६१।१०।१९ गतेको शाही घोषणाको भावना विपरीत एवं आतंककारी तथा विध्वंशात्मक गतिविधि र आतंकवादलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दुरुत्साहन वा सघाउ पुग्न जाने प्रकृतिका अन्तरवार्ता, लेख, समाचार, पाठ्य सामग्री अभिमत वा व्यक्तिगत विचार समेतको प्रसारणमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले छ महिनासम्म निषेध गरेको छ । कसैले यो सूचना उल्लंघन गरी