निर्णय नं. ९०११ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०११ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७०/०१/१० ४४४३ ने.का.प. २०७०, अङ्क ५ निर्णय नं.९०११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय ०६६–WO–०७१५ आदेश मितिः २०७०।१।१०।३ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला ताप्लेजुङ, हाङदेवा गा.वि.स.वडा नं. ४ बस्ने योगेश भन्ने यज्ञमणि न्यौपाने विरूद्ध विपक्षीः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत § अति आवश्यक सुरक्षासम्बन्धी विषय गोप्य राख्नुपर्ने एउटा कुरा हुन सक्छ तर पदपूर्तिका सबै शर्त र सिद्धान्तहरू गोपनीय राख्नुपर्ने औचित्य नदेखिने । § पारदर्शीताले सुरक्षालाई हरहालतमा अन्यथा असर पार्छ भन्ने कुरा गलत हो । सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा र सुरक्षा निकायको निमित्त प्रशासनिक कुराबीचको अन्तरलाई हेरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामकारवाहीको गोपनीयता भङ्ग गर्ने गरी सो विषयहरूको सूचना माग गर्न आएको अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असर नपर्ने नियुक्तिका सेवा, शर्त र पदपूर्ति गर्ने तरिका जस्ता सर्वसाधारणको सामान्य जानकारीमा रहन सक्ने कुराहरू जति सूचना पहुँचभित्र नपार्न मिल्ने नदेखिएकोले त्यसको वर्गीकरण गरी सेवा गठनसम्बन्धी कानूनको सान्दर्भिक अंशमा सम्बन्धित इच्छुक वर्गलाई पहुँच दिनु वाञ्छनीय हुन आउने । (प्रकरण नं.३) निवेदकतर्फबाटः विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ दफा ३(१)(२) § विशेष सेवा नियमावली, २०४४ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः राज्यको शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको एक संवेदनशील निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कर्तव्य र अधिकारलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही ऐन, कानून र नियमहरूले व्यवस्थित गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी भएका कार्यहरूलाई हेर्दा २०५२ सालमा विज्ञापन गरी प्रतिस्पर्धा गराई कर्मचारी नियुक्ति गरेको र सो पश्चात् यो निवेदनपत्र दर्ता भएका दिनसम्म कुनै एकजना व्यक्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ति गरिएको अवस्था छैन । २०५२ सालयता २०६४ सालमा ६२ अनुसन्धान सहायक र ३७ अनुसन्धान अधिकृतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने भनी मिति २०६४।५।२८ मा राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त भराएकोमा उक्त परीक्षाको प्रक्रियालाई समेत अगाडि नबढाएउपर निवेदकको परमादेश मुद्दा परी हाल यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । १ हजार ६ सय ७२ दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २०५२ सालदेखि हालसम्म सम्पूर्ण कर्मचारीहरू ठाडो तोकआदेशको भरमा राजनैतिक नातावाद, कृपावाद र व्यक्तिगत सम्पर्क र प्रभावका भरमा नियुक्ति गरिने र विपक्षी विभागअन्तर्गत काम गर्न इच्छुक नेपालीका लागि यिनै नातावाद, व्यक्तिगत सम्पर्क र राजनैतिक आश्रयदेखि बाहेक आफ्नो बौद्धिकता र क्षमताको प्रदर्शन गरी राज्यको सेवा गर्ने मौका २०५२ सालदेखि हालसम्म कुनै नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्न पाएको अवस्था छैन । बिनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी नियुक्ति गर्न राय सल्लाह दिन नपाउने तथा अन्तरिम संविधानको धारा १२६(५) अनुसार परामर्श लिँदा दिँदा वि