निर्णय नं. ७६६१ - संविधानसंग बाझिएको अध्यादेश बदर गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६६१ - संविधानसंग बाझिएको अध्यादेश बदर गरिपाऊँ भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६३/०३/२२ ३५४८ निर्णय नं.७६६१ ने.का.प.२०६३ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत संवत् २०६२ सालको रिट नं. ....८१ आदेश मिति २०६३।३।२२ विषय :– संविधानसंग बाझिएको अध्यादेश बदर गरिपाऊँ । निवेदकः अधिवक्ता रविराज भण्डारी समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत § नेपाल कानून सरह मान्यता राख्ने नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १९ को व्यवस्था, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ), धारा १३ तथा धारा १६ मा व्यवस्थित विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक तथा सूचनाको हक तथा उल्लेखित मौलिक हकका सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको सन्दर्भमा सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संचारसम्बन्धी विभिन्न नेपाल कानूनमा गरिएको संशोधित कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १२(२)(क), धारा १३ र धारा १६ तथा नागरिक तथा राजनौतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १९ विपरीत रहेको देखिन आउने । § मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको विवादित अध्यादेश नेपाल सरकारको मिति २०६३।१।२९ को नेपाल राजपत्रको सूचनाबाट खारेज भइसकेको अवस्था देखिएकोले निवेदकले बदर गर्न माग गरेको संचारसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२ लाई मागबमोजिम बदर घोषित गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.१६) निवेदक तर्फवाटः अधिवक्ता श्री रविराज भण्डारी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) अनुसार दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा ठहर यसप्रकार छ :– २. संचारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा रेडियो ऐन, २०१४, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, गाली र वेइज्जती ऐन, २०१६ मा संशोधन गरिएको रहेछ । उक्त अध्यादेशद्वारा संशोधित व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) द्वारा प्रदत्त बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १३ द्वारा प्रदत्त छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक तथा धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकमा अनुचित एवम अवाञ्छित बन्देज लगाइएको छ । उक्त अध्यादेशका व्यवस्थाहरू नेपाल पक्ष रहेको कानून सरह मान्यता राख्ने अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरू द्वारा प्रत्याभूत बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्थासंग समेत वाझिएको छ । ३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी हुन सक्छ । संचार सम्बन्धी उल्लेखित ऐनमा तत्काल संशोधन गरिनु पर्ने आवश्यकता नै विद्यमान नभएकोले अध्यादेश जारी गरिनु पर्ने पूर्वावस्था विद्यमान थिएन । अध्यादेशका प्रावधानहरू युक्तियुक्त, वस्तुनिष्ट, विवेकसङ्गत तथा न्या