निर्णय नं. ७६६५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७६६५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६३/०३/२७ ३४८० निर्णय नं.७६६५ ने.का.प.२०६३ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत् २०६२ सालको रिट न ३१४३ आदेश मितिः २०६३।३।७।४ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला पर्सा वि.उ.म.न.पा. १५ स्थित पप्पु कन्सटक्सनको प्रो. हरिनारायण रौनियार समेत विरुद्ध विपक्षीः मध्यमान्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय ललितपुर समेत § निर्णय गर्ने अधिकारीले आफुमा निहित अधिकारलाई कानूनसम्मत ढंगले आधार र कारण खुलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । § अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य निकाय वा अधिकारीको निर्देशनलाई आधार लिएर निर्णय गर्नु उचीत र कानूनसंगत नहुने । § अरुको निर्देशन बमोजिम आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी गरेको निर्णयलाई अधिकारको Mechanical exercise भन्नुपर्ने । § अञ्चल प्रशासन कार्यालयको निर्देशनको आधारमा वोलपत्र रद्द गर्ने गरि मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४ वाट भएको निर्णय र पुनः वोलपत्र आव्हान गर्ने गरी प्रकाशित सूचना लगायतका कामकारवाही उचित र कानूनसंगत नदेखिएको हुंदा उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर हुने । (प्रकरण नं.१०) निवदेक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल र विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ : २. निवेदकहरु प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रहि सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरु हौ । कानून बमोजिम इजाजतपत्र नविकरण गरी ‘क‘ वर्गको निर्माण व्यवशाय गर्दै आएका छौ । विपक्षी मध्यमान्चल क्षेत्रीय सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले आफु मातहतको Contract No. MIP/1 062/063 Tiar /MIP 1/062/063 Naug निर्माण कार्यको लागि दि राईजिङ्ग नेपालमा सूचना प्रकाशीत गरी वोलपत्र आव्हान गरिएकोले वोलपत्र आव्हान गरिएको निर्माण कार्यहरु गर्न आफुहरु इजाजत प्राप्त भई सक्षम भएकोले वोलपत्र भरी बुझाएका थियो । परेको वोलपत्रहरुको सम्वन्धमा प्रत्यर्थी अन्चल प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको भनी फर्जि उजुरी खडा गरी सोही आधारमा वोलपत्र रद्द गर्न मिति २०६२।९।१७ मा प्रत्यर्थि डिभिजन नं. ४ लाई पत्र लेखी सोही पत्रको उल्लेख गरी प्रत्यर्थि मध्यमान्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले मिति ०६२।१०।१३ मा वोलपत्र रद्द गरिएको भनी जानकारी दिइएको छ । यसै अवस्थामा प्रत्यर्थि डिभिजन नं. ४ ले निवेदकहरुले वोलपत्र भरेको कार्यहरुको सम्वन्धमा मिति ०६२।१०।२६ को गोरखापत्रमा पुन वोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना प्रकाशित समेत गरेको छ । विपक्षीहरुको उक्त कामकारवाहीवाट संविधानको धारा ११ (१) १२ (२) (ङ) १७ समेत द्वारा प्रत्याभूत हक र कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौ । ३. कानूनको रित पुर्‍याई निवेदकहरुले भरेको वोलपत्र अन्चल प्रशासन कार्यालयको आदेशको आधारमा रद्द गरिएको भन्ने मिति ०६२।१०।२० को पत्रवाट देखिन्छ । कानूनले प्रत्यर्थि कार्यालय र प्रशासकलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको छैन । निवेदकहरुलाई सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विवाद रहित हक प्राप्त भएको हुंदा सो