निर्णय नं. ८२१४ - पुनरावलोकन गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२१४ - पुनरावलोकन गरिपाऊँ । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६६/०७/१२ ५२०७ निर्णय नं. ८२१४ २०६६ पुस,अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल देवानी पुनरावलोकन नं. : २०६४–NF–०००२ आदेश मितिः २०६६।७।१२।५ विषय– पुनरावलोकन गरिपाऊँ । निवेदक/विपक्षीः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौँ विरुद्ध विपक्षी/रिट निवेदकः सूर्य टोवाको कम्पनी प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त भाइस प्रेसिडेन्ट के.टि.आर. नाम्वियार मुद्दा : उत्प्रेषण समेत । रिट निवेदन (२०५३ सालको रिट नं. २८२५) मा फैसला गर्ने मा.न्या. श्री हरिप्रसाद शर्मा मा.न्या. श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय § मुख्य कानूनी व्यवस्थालाई पूरै अनुसूचीमा आबद्ध तुल्याइएको अवस्थामा अनुसूचीलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाको संज्ञा दिने हो भने त्यसले आर्थिक ऐनको व्यावहारिक प्रयोगलाई असम्भव तुल्याउने हुँदा त्यसबाट गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने । § आर्थिक ऐनभित्रको द्रष्टब्यलाई केबल कार्यविधिगत व्यवस्था भनी त्यसले समेटेको क्षेत्र र त्यसको प्रभावलाई अवमूल्यन गर्दा त्यसले राज्यको समग्र आर्थिक नीति प्रभावित हुने अवस्थालाई नकार्न नसकिने । § आर्थिक ऐनमा प्रयुक्त भएको द्रष्टव्य शब्द ऐनको अभिन्न अंगका रुपमा र सारवान कानूनकै रुपमा रहेको यथार्थलाई हृदयंगम गर्दा त्यसलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाका रुपमा संकुचित गर्न वा त्यसका आधारमा कर लगाउन वा उठाउन नपाउने भनी रोक लगाउँदा त्यसले सिँगो ऐनलाई नै निष्क्रिय तुल्याउने तर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं. २) § कुनै कानूनी प्राबधानको व्याख्या गर्दा संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको महालेखा परीक्षकलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेत संकुचित हुने गरी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) § कानूनले स्पष्ट नगरेको कुरालाई मनोगत रुपमा व्याख्या गरी अनुपात तोकी त्यसैका आधारमा दायित्व वहन गराउन नमिल्ने । § ऐनले नै अनुमानित उत्पादनको दायराबाट बाहिर पारेको अवस्थामा अनुमानित उत्पादनका आधारमा थप अन्तःशुल्क लगाउने र असूलउपर गर्नु कानून विपरीत हुन जाने । § कानूनमा स्पष्ट रुपमा यति कच्चा माल बराबर यति उत्पादन मानी अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाको अभाव हुँदाहुँदै अनुमानका भरमा अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने हो भने स्वैच्छाचारिता हावी हुन जाने । § अनुमान गर्ने कानूनी आधार नै नतोकिएको अवस्थामा गरिने अनुमान स्वाभाविक रुपमा मनोगत हुन जान्छ । कानूनको शासनमा कानूनको परिधिलाई नाघ्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। § कानूनले बाहेक गरेको कुरालाई मनोगत तर्क र अपूर्ण व्याख्याद्वारा समावेश गरी त्यसैका आधारमा दायित्व वहन गराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, विद्वान अधिवक्ताहरू अनिलकुमार सिन्हा, कोमलप्रसाद घिमिरे र तुलसी भटृ अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५४, अङ्क १, पृष्ठ १४ नेकाप २०४९, अङ्क १२, पृ.१०१० सर्वोच्च अदालत वुलेटिन, वर्ष २, अङ्क २४, पूर्णांङ्क ४२, पृष्ठ २ सम्बद्ध कानूनः आर्थिक ऐन, २०५१ को अनुसूची ३ द्रष्टब्य २ अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(ख) र ५ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५४।१२।२६ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी नेपाल सरकार, अर्थ म