निर्णय नं. ८२१५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२१५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६६/०५/०४ ५०९८ निर्णय नं. ८२१५ २०६६ पुस,अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव रिट नं. २०६५–WS–०००९ आदेश मितिः २०६६।५।४।५ विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.का.म.पा. वडा नं. १० नयाँ वानेश्वर घर भई हाल काठमाडौँ स्कूल अफ ल दधिकोट –९, भक्तपुरमा एल.एल.वी. दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत् आरती श्रेष्ठ समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § अदालतले विद्यमान फौजदारी कानूनबमोजिम आफूसमक्ष ल्याइएका विवादको सुनुवाई गर्ने, प्रमाणबाट दोषी ठहरिन आएका आरोपित व्यक्तिहरूलाई प्रचलित दण्डसंहिताबमोजिम सजाय ठहर गर्ने र त्यस्ता कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गरी संविधानसम्मत रहे वा नरहेको जाँच्ने सम्म हो । यद्यपि न्यायको प्रशासन (Justice Administration) को अभिन्न अंगको रुपमा रहने मुलुकको फौजदारी कानून र दण्डनीति सम्बन्धमा अदालत सँधै मूकदर्शक भएर बस्नु पर्दछ भन्ने जिकीर उचित नहुने । (प्रकरण नं. ५) § अदालतसमक्ष निवेदन ल्याउँदैमा विधायिकाको विधि निर्माण गर्ने एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अतिक्रमण भै हाल्ने र मुलुकको दण्डनीति निर्धारण गर्ने कानूनको संवैधानिकता परीक्षणको निम्ति पर्न आएको निवेदनबाट यस अदालतले कुनै हस्तक्षेप नै गर्न नसक्ने भन्न भने नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) § सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेमा कुनै सजाय व्यहोर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारी वा निजी कुनै पनि सम्पत्ति सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यसै गरी कुनै कसूर गरेबापत कानूनद्वारा तोकिएको जरीवाना असूल नभए पनि कुनै दायित्व लिनु नपर्ने भन्ने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनको सञ्चालनमा अवरोध आई अराजकतालाई आमन्त्रण गरेसरह हुन पुग्दछ र कसूर गर्ने व्यक्तिले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ । यस्तो कुरा समाजलाई अपराध र अपराधीबाट जोगाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने फौजदारी न्याय प्रशासनको उद्देश्य मर्म र भावनाअनुरूप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. २७) § सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई कुनै बैकल्पिक तयारी वा प्रबन्ध गर्ने अवसर नदिई तत्कालै उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू यस अदालतको आदेशबाट अमान्य घोषित गर्दा मुलुकको विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणाली नै प्रभावित भई आर्थिक दण्ड प्रणाली समेत अवरुद्ध हुन सक्ने स्थिति रहन्छ । समाजमा अराजकता र दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुन जाने त्यस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयमा न्यायिक संयम र धैर्यता गुमाई तत्कालै निवेदन मागबमोजिमको आदेश गर्नु विवेकसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ३६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता डा. युवराज सँग्रौला, प्रकाश के.सी. र श्री रामप्रसाद अर्याल प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५७, नि. नं. ६९१४, पृष्ठ ५०२ सम्बद्ध कानूनः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(१), (२) १३(१), १०७(१) अदालती वन्दोवस्तको ११८(८), (१०) दण्ड सजायको ३८ र ५३ कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ८(२) नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ९ आदेश न्या. अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २