निर्णय नं. ७६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६२/०४/२५ ५३७३ निर्णय नं.७६७२ ने.का.प.२०६३ अङ्क ३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुन प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिंजापती सम्वत् २०६२ सालको रिट नं ७९ आदेश मितिः २०६२।४।२५।३ विषयः:– वन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः पाल्पा जिल्ला बराङ्गदी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरवारमा थुनामा रहेका ठाकुर गैरे समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत § सम्वन्धित अधिकारीले कानून बमोजिम आदेश गरी थुनामा राखेको मुद्दाको विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी चलि रहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी रिटक्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने भएपनि चलाइएको मुद्दा कानून अनुरुपको हो, होइन, कानूनको अख्तियारी अनुरुप थुनामा राखिएको हो, होइन ? थुनामा राख्दा कानूनको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरिएको छ छैन ? थुनामा राख्दा अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने आधारभूत कानूनी प्रक्रियाको अवलम्वन गरिएको छ छैन ? जस्ता कानूनी तथा सैद्दान्तिक दृष्टिकोणले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको कार्यको न्यायिक परीक्षण रिटक्षेत्रवाट गर्न मिल्ने । § थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी देखिन आउँछ भने अन्य प्रश्नहरु तर्फ विचार नगरी त्यस्तो गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१२) § अ.वं. ११८ को देहाय (५) मा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा भन्ने उल्लिखित वाक्य संरचनावाट नै धरौट वा जमानत लिन सक्ने अधिकार निःशर्त र निरपेक्ष रहेको नभई सशर्त र सापेक्षिक रहेको मान्नु पर्ने । § यस्तो विश्वास गर्न सक्ने आधार आदेश गर्ने अधिकारीको आत्मगत सन्तुष्टीको विषय मात्र नभई आदेशवाट असर पर्ने पक्षले आदेश अध्ययन गर्दा समेत वुझन र सन्तुष्ट हुन सक्ने गरी वोलिएको आदेश (Speaking Order) को रुपमा रहनु आवश्यक हुने । § आधार र कारण सहितको आदेश एवं निर्णयनै निष्पक्ष स्वतन्त्र एवं अपेक्षित न्यायको सिद्धान्तको प्रमुख शर्त हो भन्नेमा दुईमत नरहने । § कानूनी एवं तथ्यगत आधार र कारण नखुलेको आदेशलाई कानून अनुरुपको आदेशको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § विपक्षीवाट रिट निवेदकहरुसंग रु.५००। वरावरको नगद वा जेथा धरौटी माग गर्ने गरी भएको आदेश नै गैरकानूनी देखिएकोले उक्त आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा धरौटी दिन नसकेको भनी निजहरुलाई थुनामा राख्न पठाइएको कार्य समेत गैरकानूनी हुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुवास नेम्वाङ, शम्भु थापा, शेरवहादुर के.सि. र टिकाराम भट्टराई विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचाय अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अर्जुनप्रसाद सिंहः नेपाल अधिराजयको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :– २. निवेदकहरु विभिन्न विद्यार्थि संघ संगठनको पदाधिकारी तथा सदस्य हुनुहुन्छ । निजहरुलाई मिति २०६२।३।३० गते का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१० नयां वानेश्वरवाट शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनीका क्रममा प्रत्यर्थीहरुद्घारा पक्राउ गरी हालसम्म गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ, हालसम्म निजहरुलाई के कारणले थुनामा राखिएको भन्नेवारेमा कुनै पूर्जी आदेश दिईएको छैन । विपक्षीहरुको कार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(१), १४(४),(५),(६) समेतद्घारा निवेदकहरुला