निर्णय नं. ८२२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६६/०८/१२ ३१४३ निर्णय नं. ८२२१ २०६६ पुस,अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजालस माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अवधेश कुमार यादव संवत् २०६६ सालको रिट नं ––– ००३० आदेश मितिः २०६६।८।१२।६ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः जिल्ला खोटाङ सिमपानी गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भई हाल थुनामा रहेका मणिकुमार राईको हकमा एड्भोकेसी फोरम तर्फबाट अधिवक्ता नानीबाबु खत्री विरुद्ध विपक्षीः महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोका, काठमाडौं समेत § अनुसन्धान अधिकारीलाई निवेदकले दुई वटा वारदात घटाएको कुरा ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा थाहा भएको, सो दुवै वारदात घटनाको सम्बन्धमा उतिवेला नै अनुसन्धान भै मुद्दा दायर भएको भए सबैभन्दा ठूलो कलममा मात्र सजाय हुने दण्ड सजायको ४१ नं. कानूनी व्यवस्थाबाट देखिएको हुँदा सोही वखत मुद्दा नचलाई हाल आएर पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको अनुमतिबाट अनुसन्धानको क्रममा राखेको थुनालाई कानूनबमोजिम थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. ३) § आफ्नै हिरासतमा रहेका प्रतिवादीलाई सोही बखत झुठ्ठा नागरिकता कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान नगरी हाल आएर ठगी मुद्दाबाट सफाइ पाई छुटिजाने भएपश्चात् मात्र अनुसन्धानको लागि भनी प्रवृत्त भावना राखी थुनामा राखेको कार्यलाई कानून र न्यायसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पुष्पराज पौडेल, विष्णुमाया भुजेल र अमर राउत विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ § मुलुकी ऐन दण्ड सजाँयको ४१ नं. § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३६(ख) फैसला न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२।१०७ (२) अन्तर्गत रिट निवेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनामा रहेका मणिकुमार राईलाई मिति २०६४।१२।१९ मा काठमाडौं जिल्ला गोंगबु गा.वि.स.वडा नं. ४ बाट पक्राउ गरी ऐ २० गते ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्यादथप गरी २०६५ साल वैशाख १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष ठगी मुद्दाको अभियोग पत्र दायर गर्दा अभियोग पत्रको अन्त्यमा यस मुद्दाबाट छुटी जाने भएमा निजलाई झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न माग भएकोले निज प्रतिवादी मणिकुमार राईलाई महनगरिय प्रहरीवृत्त महाराजगञ्जमा फिर्ता पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र दायर भएको, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६५।१।१६ मा थुनछेकको आदेश हुँदा ४०,०००। धरौट माग भएकोमा मागबमोजिम धरौट दाखिल गर्न नसकी निज थुनामा नै रहेका थिए । मिति २०६६।७।१६ मा उक्त ठगी मुद्दाको फैसला हुँदा निजले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भई थुनाबाट छाडि दिने भनी पत्राचार समेत भएकोमा सोबमोजिम मुक्त नगरी नागरिकता कीर्ते मुद्दामा विपक्षीहरूले म्यादथप गरी थुनामा राखेका छन् । यसरी निज मणिकुमार राईलाई १ वर्ष ७ महिना अगाडि नै पक्राउ परेकोमा सो अवधिमा नागरिकता कीर्तेसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान नगरी निजले ठगी मुद्दामा सफाइ पाइसके पश्चात् पुनः नागरिकता कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्न म्यादथप गरी थुनामा राखेको विपक्षीहरूको कार्य वदनियत र स्वैच्छाचारी रहेकोले विपक्षीहरूले थुनामा राखी म्यादथप गर्ने तथा थुनामा राख्ने सवै काम गैरकानूनी छ