निर्णय नं. ९०१३ - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०१३ - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७०/०४/१३ ४१०० ने.का.प. २०७०, अङ्क ५ निर्णय नं.९०१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट २०६९– WO– ०७६९ आदेश मितिः २०७०।४।१३।१ विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३१ बागबजार बस्ने केशव स्थापित विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत § विभिन्न निकायमार्फत् सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व पूरा गर्नु र त्यसका लागि विधायिकाबाट अनुमोदन गराई कानून निर्माण गर्नु कार्यपालिकीय कर्तव्य हो । त्यसैले प्रत्येक निकायका आ–आफ्ना कानूनी स्वरूप हुन्छन् र तिनमा नियुक्ति र अवकाशसमेतका विषयमा आफ्नै खालका विधिविधान हुनुलाई कानूनी रूपमा अन्यथा मान्न नहुने । § एउटा निकायका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था अर्को निकायका हकमा अप्रासङ्गिक हुन्छ । तसर्थ, सो निकायका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्न सो निकायको मातृकानूनको परिप्रेक्ष्यमा नै परख गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्र्दभमा भएको आदेश नजीर नहुने भएतापनि पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्यालाई यस इजलासले अवश्य पनि मनन गर्नुपर्ने । § कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारीलाई दिइएको नियुक्ति र तोकिएको पदावधि अकण्टक नहुने । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सेवा गर्न पाउने हकका सन्दर्भमा निश्चित् कानूनी सुरक्षण प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी सेवाको अन्त्यका लागि पनि केही कानूनी प्रबन्ध गरिएकै हुने । (प्रकरण नं.५) § कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सेवा गर्न पाउने हकका सन्दर्भमा निश्चित् कानूनी सुरक्षण प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी सेवाको अन्त्यका लागि पनि केही कानूनी प्रबन्ध गरिएकै हुने । § अवकाश दिनै सकिन्न भन्ने मान्यता कानूनसम्मत हुन सक्दैन । तर, अवकाशको निर्णय कानूनसम्मत भने हुनै पर्दछ । यसका लागि सो निर्णय अख्तियारी प्राप्त निकाय वा पदाधिकारीबाट हुनु पहिलो आवश्यकता हो भने दोस्रो आवश्यकता कानूनद्वारा निर्धारित अवकाश दिईंदा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिको परिपालन हुनैपर्ने । (प्रकरण नं.८) § छानबीन समितिले निवेदकलाई पदबाट हटाउन सिफारिश गरेको कुरा निर्विवाद छ । छानबीन समिति कानूनद्वारा सिर्जित निकाय हो । सिफारिश गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि यो समिति स्वतः विघटन हुन्छ । तर, यसको दायित्व यसलाई गठन गर्ने निकायमा सर्दछ । यस्ता कानूनअन्तर्गतका अस्थायी प्रकृतिका समितिको दायित्व वा जवाफदेहीता गठन गर्ने निकायले बहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § कानूनको व्याख्या गर्दा सहज र स्वाभाविक अर्थलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । आफू अध्यक्ष रहेको समितिले आफ्नै अध्यक्षको कार्यक्षमताको प्रश्न उठाई छानबीन समिति गठन गरिनुपर्ने विधिकर्ताको मनसाय हुन नसक्ने । § काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १३ अन्तर्गतको मूलसमितिले निवेदक सञ्चालक समितिको अध्यक्षका विषयमा नियम २४ को प्रयोजनका लागि छानबीन समितिको गठन गरिएको कार्यलाई गैरकानूनी भन्ने अर्थ गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.११) § कुनै ऐनको दफा वा नियमको उल्लेखन भएमा त्यसमा लेखिएको व्यहोरा स्वतः अन्तरभूत हुने । (प्रकरण नं.१२) § प्रतिवादको मौका दिइँदा स्पष्टीकरण वा जवाफ वा प्रतिवेदन वा भनाई राख्न वा स्पष्ट गर्न लगायतका जुनकुनै