निर्णय नं. ८२२६ - अदालतको अपहेलना ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२२६ - अदालतको अपहेलना । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६६/०२/२८ ४६५८ निर्णय नं. ८२२६ २०६६ पुस,अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा संवत् २०६१ सालको फौ.विविध नं.१२७ फैसला मितिः २०६६।२।२८।५ मुद्दा :– अदालतको अपहेलना । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि. का.म.न.पा.वडा नं. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.३ महाराजगञ्ज वस्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, सभापति नेपाली काँग्रेस § अदालतको अपहेलनाको विषयलाई कुनै यान्त्रिक सूत्रमा आबद्ध गरी मूल्याङ्कन गर्न नसकिने। § कुनै कार्य अदालतको अपहेलनाजन्य हो होइन भनी निर्धारण गर्दा त्यस्तो कार्यबाट अदालतको निष्पक्ष न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अवरोध पुग्न गएको छ छैन र त्यस्तो कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पुर्याएको छ छैन भन्ने मूलभूत पक्षलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्ने । § कुनै अमुक कार्यबाट अदालतको अपहेलना भयो भनी निवेदन दिएकै आधारमा मात्र त्यस्तो कार्य अपहेलनाजन्य नठहर्ने । § अपहेलनाको विषयमा उठेको विवादमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्दा विवादित कार्यको प्रकृति, सो कार्य गर्ने व्यक्तिको मनसाय, समय र परिस्थिति तथा त्यस्तो कार्यको समग्र असर समेतलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) § अदालतको अपहेलनाको निवेदनलाई मुद्दाका रुपमा भन्दा सोसम्बन्धी सूचनाको रुपमा ग्रहण गरिन्छ र त्यस सूचनाका आधारमा अपहेलना भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अदालत आफैंले जाँचवुझ गर्दछ तर त्यस्तो सूचनालाई नै एक मात्र आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु यसको उद्देश्यविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तप्रसाद अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे र हरिहर दाहाल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री रामकुमार श्रेष्ठ अवलम्वित नजीरः § नेकाप २०५५, अङ्क १०, नि. नं. ६६०८, पृष्ठ ५६३ § नेकाप २०६२, नि.नं. ७५५४, पृष्ठ ७२० § नेकाप २०६२, निर्णय नं. ७५४२, पृष्ठ ६०२) सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२) § अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) § सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) र (२) आदेश न्या. प्रेम शर्माः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा व्यहोरा यसप्रकार छ :- अदालतको सम्मान सवैको सरोकारको विषय हो । अदालतको न्याय सम्पादन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा जनआस्था घटाउने काम कारवाहीको विषयमा उजूर गर्ने हकदैया जो सुकैलाई रहेको कुरा निर्विवाद छ । संविधान र कानूनले प्रदान गरेको उद्देश्य न्यायिक स्वतन्त्रतालाई अउल्लघनीय वनाई न्यायपालिकाको मर्यादा कायम गर्नु भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा निवेदन दिन पाउनु कानूनी राज्यको एक सभ्य नागरिकको कर्तव्य पनि हो । हामी कानून व्यवसायी न्याय मन्दिरको गरिमामा आँच आउने कुनै कार्यप्रति वेसरोकार रहनु आफ्नो व्यवसायप्रतिकै उपेक्षा हुने हुँदा अदालतको अपहेलनामा कारवाही चलाई पवित्र न्यायालयको गरिमालाई संरक्षित राख्न निवेदन गरेका छौ । कानूनको शासन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा हो भने कानूनको शासनका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण शर