निर्णय नं. ८२२८ - करार ऐनबमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२२८ - करार ऐनबमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६६/०२/१० ८७४१ निर्णय नं. ८२२८ २०६६ पुस,अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६४ सालको दे.पु.नं.०६४–CZ–००३७ फैसला मितिः २०६६।२।१०।१ मुद्दा :– करार ऐनबमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । पुनरावेदक/निवेदकः बारा जिल्ला, प्रसौनी गा.वि.स.वडा नं.४ घर भै हाल वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.११ बस्ने ललनप्रसाद साह विरुद्ध प्रत्यर्थी /विपक्षीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सा, वीरगञ्ज समेत शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की § प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै खास विषयको करार गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र ढाँचा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अन्य विषयमा गरिने सामान्य करारको ढाँचा नतोकिएको र करार गर्दा लिखित रुपमा दोहोरो करारनामा नै हुनुपर्ने भन्ने कानूनी बाध्यता नपर्ने । (प्रकरण नं. ३) § पक्षहरूबीच करार भएपछि करारको कुनै पक्षले उक्त करारअनुसारको दायित्व पूरा नगरेमा वा करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने वा नगर्नु पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा गर्न लागेको अवस्थामा करार कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार उक्त करारको निर्दोष पक्ष वा मर्का पर्ने पक्षलाई दुई प्रकारका कानूनी संरक्षण वा अधिकार प्राप्त हुन्छ । करारका शर्त तथा उक्त करारका सम्बन्धमा लागू हुने देशको कानूनअनुसार निजलाई प्राप्त हुने उपचारको माग गर्न सक्षम अदालत वा मध्यस्थसमक्ष आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण संरक्षण हो । § नियमित प्रक्रियाबाट उपचार प्राप्त गर्न समय लाग्ने हुनाले त्यसरी करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै काम गर्ने पक्षलाई उक्त कार्य गर्नबाट तत्काल रोक नलगाएमा निर्दोष पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाबाट हकको संरक्षण गर्नु आवश्यक भएकाले सुरक्षात्मक प्रकृतिको उपचारको व्यवस्था नै करार ऐनको दफा ८७ ले गरेको हो । यो व्यवस्थालाई उक्त ऐनको दफा ८६ अनुसार प्राप्त हुने यथावत् परिपालनको आदेश र दफा ८३ अनुसार प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उपचारको व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमबाट हेर्नु र व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले दफा ८७ को व्यवस्था उपचारात्मक नभई संरक्षणात्मक व्यवस्था हो । § करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने काम गर्नबाट करारका पक्षलाई रोक लगाई करारको विषयवस्तुको संरक्षण गरी पक्षहरूको सम्बन्धलाई यथास्थितिमा राख्ने भन्ने सिद्धान्त मात्र समेटेकाले उक्त दफाअनुसार अदालतले जारी गरेको आदेश नै करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने उपचार नभई यो तत्कालीन अवस्थामा प्राप्त हुने अन्तरिम प्रकृतिको सुरक्षात्मक राहत वा उपचार मात्र हुने । (प्रकरण नं. ४) § करारको कुनै पक्षलाई निजले करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने भनिएको काम तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्दा विवादित करारअनुसार गर्न नहुने भनिएको कार्य के हो वा के थियो भन्ने कुरा उक्त करारका शर्त, पक्षहरू बीचको समझदारी तथा आसयबाट यकीन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) § करारको अवधि समाप्त भएपछि अदालतले करार ऐनको दफा ८७(२) अनुसारको आदेश जारी गर्न सक्तैन भन्ने कुरा होइन । यो कुरा करारको विषयवस्तु र शर्तको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने । § कतिपय करारमा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट करारको अवधि सकिएको केही समयसम्म पनि उक्त करारअनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी नै रहेको हुन स