निर्णय नं. ८७८६ - परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७८६ - परमादेश समेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६८/०४/२५ ३२९० ने.का.प. २०६९, अङ्क ३ निर्णय नं. ८७८६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय २०६५–WO–०८४१ आदेश मितिः २०६८।४।२५।४ विषय :– परमादेश समेत । निवेदकः अधिवक्ता सन्तोष बस्नेत समेत विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § आफ्नो देशको सीमा विषयमा जान्नुपर्ने चासो, सीमा सुरक्षा, अखण्डता र देशवासीको सुरक्षा र व्यवस्थापन विषय त्यस देशको प्रत्येक विवेकशील जिम्मेवार नागरिकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकारको विषय मात्र होइन, अवस्था हेरी यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर नागरिकलाई पर्ने भएकोले यो उसको सरोकारको विषयभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.३) § देशको सीमा सुरक्षा विषयमा सरकार बेवास्ता गर्छ संवेदनशील छैन भनी अनुमान गर्नु हुँदैन । सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको अवस्थामा अन्य देशको सुरक्षाबलको समानुपातिक रुपमा हुनुपर्ने भनी भन्नु भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता र साधन स्रोतको आधारबाट राज्यले तय गर्ने विषय हो । सीमा विषयमा उठेका विवादहरूमा कुटनीतिक तवरबाट बेला बेलामा छलफल गरी प्रयासरत् सरकार रहिरहेको अवस्था छ, त्यस विषयमा कुनै कमी–कमजोरी भए सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि संसदबाट त्यसको सुधार हुने । (प्रकरण नं.७) § कोही गैरकानूनी तवरबाट बिस्थापित भएका छन् वा छैनन् ? विस्थापित हुनेहरू को हुन र कहाँ छन् ? ती नेपाली नागरिक हुन वा होइनन् ? तथा पुनःस्थापित हुनुपर्ने माग वा अवस्था छ, छैन ? भन्ने विषयको जाँचबुझ र पहिचान नै नगरी फगत रिट निवेदकको माग भएकै कारणबाट पुनःस्थापित गरी दिनु भनी सोचको आधारमा मात्र आदेश हुन सक्ने अवस्था नहुँदा विस्थापित हुनेहरूले वा त्यो समूहको अगुवाई गर्ने वा सरोकार राख्नेले कानूनबमोजिम पुनःस्थापित हुने माग गरेको अवस्थामा त्यसको सही पहिचान गरेर मात्र पुनःस्थापित गरिने कार्य हुन सक्ने । (प्रकरण नं.९) § देशको शासन बागडोर सम्हाली आएको सरकारले आफ्नै देशको अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्छ भनी बिना कारण र आधार सोच्नु हुँदैन । त्यस्तो हुन थालेको छ वा हो भन्ने प्रष्ट किटानी रुपमा यो, यसरी, यहाँ, यस्तो व्यहोराको सन्धि हुन लागेको छ भनी तथ्यगत रुपमा स्पष्ट तबरबाट भन्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११) § संविधानले प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन भनी प्रत्याभूत गरेपछि त्यस्तो कार्य सरकारले गर्ने छैन भनी साधारण समझबाट स्वीकार्य हुन्छ, तर होइन, अन्यथा हुन्छ भन्ने हो भने त्यसको स्पष्ट वस्तुगत र तथ्यपरक आधार सो भन्नेले नै देखाउन सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने, शेरबहादुर के.सी. र सन्तोष बस्नेत विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४(२) आदेश न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ : भारततर्फको खुल्ला सीमाना भएको र नेपालको जम्मा २६ जिल्लाहरू भारततर्फको सीमानासँग जोडिएको भए पनि तीमध्ये २२ जिल्लाका विभिन्न भागहरूको करिब ६०,००० हेक्टर भूमि भारततर्फबाट अतिक्रमण भएको कुरा सीमाविद् एवं पीडित स्