निर्णय नं. ८२०० - भ्रष्टाचार

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८२०० - भ्रष्टाचार भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६६/०७/०५ ६९३६ निर्णय नं. ८२०० ने.का.प. २०६६ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की फौ.पु ई.नं. ०६५–CF–०००१, ०००२, ०००३, ०००४, ०००५ आदेश मितिः २०६६।७।५।५ मुद्दा : भ्रष्टाचार । पुनरावेदक वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ मालीगाउँ बस्ने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेल समेत पुनरावेदक/प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ मालीगाउँ बस्ने श्रीमती उषा पोखरेल बिरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावेदक/प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ मालीगाउँ वस्ने किरण पोखरेल समेत बिरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावेदक/प्रतिवादीः ईश्वरप्रसाद पोखरेल समेतको मुद्दामा अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका मानिस जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने तेजप्रसाद पोखरेल बिरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावेदक/प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ मालीगाउँ बस्ने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेल बिरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीः मोहनप्रसाद वन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार शुरु फैसला गर्ने : अध्यक्ष श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली सदस्य श्री रणबहादुर बम सदस्य श्री भूपध्वज अधिकारी § राष्ट्रसेवकको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरु कसैलाई आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको विषयलाई छुटै कसूरका रुपमा नराखिएको र त्यसलाई सजायको व्यवस्था पनि नगरिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § साविक ऐनले पनि कसूरको संज्ञा दिई त्यसका लागि सजाय समेत निश्चित गरेको क्रियालाई हालको ऐनमा समेत निरन्तरता दिँदै साविक ऐनले निश्चित गरेको सजायभन्दा हालको ऐनले कम सजाय तोकेको स्थितिमा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरक–फरक नामाकरण गरेको भन्ने मात्र आधारमा Ex Post Facto Laws को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक नदेखिने । Ex Post Facto Laws का आधारभूत मूल्य मान्यतालाई हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पूर्णरुपमा आत्मसात् गरेको अवस्थामा त्यससम्बन्धी अन्यत्रका सन्दर्भ र प्रसंगहरूलाई आधार बनाउनु पर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४) § कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछि कानून बनाई अपराध मानिएमा, पहिले सानो र कम गम्भीर हुने कसूरलाई पछि ठूलो र बढी गम्भीर कसूर कायम गरिएमा, पहिले कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय कायम गर्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा, प्रमाणसम्बन्धी कानूनी नियमहरूमा फेरवदल गरी कसूर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पनि पुग्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा मात्र त्यस्तो कानूनलाई Ex Post Facto कानून मानिने हुँदा त्यस्तो कानूनलाई अदालतले अमान्य गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.५) § भ्रष्टाचारजन्य क्रियालाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने किसिमबाट ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको होला भन