निर्णय नं. ८२०२ - दर्ता बदर दर्ता कायम
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२०२ - दर्ता बदर दर्ता कायम भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६६/०५/२५ १८१५६ निर्णय नं. ८२०२ ने.का.प. २०६६ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. ०६४–WS–०००२ आदेश मितिः २०६६।५।११।५ विषयः– उत्प्रेषण । निवदेकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३५ बस्ने अधिवक्ता राजीव बास्तोला समेत विरुद्ध प्रत्यर्थीः जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौँ समेत § कुनै अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नको लागि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएको वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्न सक्ने मनासिब आधार भएको हुनुपर्ने भन्ने थुनछेकसम्बन्धी आदेशको पूर्वशर्तका रुपमा रहेको कानूनी व्यवस्थाबाटै वस्तुनिष्ठ र प्रमाणित आधारबेगर कसैलाई पनि आरोप लाग्नासाथ थुनामा राख्नुपर्ने वा मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) § कसूरको प्रकृति र तत्काल प्राप्त प्रमाणको प्रार्चुयत्ता जस्ता आधारबाट धरौट वा जमानत लिने, तारेखमा राख्ने अन्य विकल्प प्रयोग भैसकेपछि अन्तिम उपायका रुपमा थुनामा समेत राख्न सकिने गरी भए गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरूलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) § पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने विषयले कसैलाई पनि पूर्ण वा अन्तिम रुपमा कसूरदारको रुपमा चित्रण गरेको हुँदैन । त्यो एउटा पूर्वावस्थासम्म हो । यस्तो तर्क गदै जाने हो भने अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहने अवधिलाई पनि गैरकानूनी भन्नुपर्ने । § थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुल्ला रुपमा हिड्न सक्ने भै समाजले नै असुरक्षित महसूस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ११) § समाज र राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्ने फौजदारी कसूर गरेको आरोप लागी अदालतसमक्ष पेश गरिएका र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट सो अवस्था पुष्टि भएका अभियुक्तहरूलाई निर्दोषिताको अनुमानको आडमा छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनले कार्य गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजीव वास्तोला, श्री सर्वज्ञराज नायः (शाही), श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बिनोद कार्की र शारदाराज पोखरेल प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ११८, ११८ को देहाय २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२३, १९४ नं. § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(२), ३२, २४(५) १०७(२) § वन ऐन, २०४९ को दफा ६४(१) § जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ७ § विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– हामी निवेदकहरू प्रचलित कानूनबमोजिम कानून व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली नागरिक हौं । कानूनको शासन, आधारभूत मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता कानून र न्यायका मूलभूत विषयमा हाम्रो व्यवसायिक सरोकार हुनुको साथै यस्ता कुरामा न्यायपालिकालाई सहयोग पु¥याउनु हाम्र