निर्णय नं. ८२०३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२०३ - परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६५/०९/२३ १२८०४ निर्णय नं. ८२०३ ने.का.प. २०६६ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ रिट.नं. ०६४–WO–०७१९ आदेश मितिः २०६५।९।२३।४ विषयः– परमादेश । वेदकः सप्तरी जिल्ला धरमपुर गा.वि.स.वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडानं.१० बानेश्वर भीमसेनगोला बस्ने प्रेमबहादुर खड्का समेत विरुद्ध प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिहंदरवार समेत § व्यक्ति आफ्नो स्वैच्छाबमोजिमको पेशा वा रोजगार गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । यस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरी यो यस्तो पेशा वा रोजगार मात्र गर्न पाउने भनी अन्य कुनै पनि पक्षबाट दवाव सिर्जना गर्न मिल्दैन । यो स्वतन्त्रतामा व्यापक सार्वजनिक हित र कल्याणका लागि राज्यद्वारा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (५) बमोजिम रोक लगाउने वा कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन पाउने अवस्थावाहेक अन्य कुनै पनि हस्तक्षेप अग्राह्य नमानिने । (प्रकरण नं. ९) § महिला हकको संरक्षणको लागि पुरुषसरह रोजगारीको अवसरमा समान र सहज पहुँचका साथै रोजगारीका शर्त र कार्य वातावरण महिलामैत्री बनाउने र उनीहरूलाई रोजगार प्राप्तिको लागि सशक्तीकरण गराउँदै लानेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १५) § सार्वजनिक क्षेत्रमा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र वा लिङ्गका नागरिकहरूको उपस्थिति न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनीहरूको संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थितिलाई अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको रोजगारसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १६) § मौलिक हकहरू विभिन्न भए पनि ती हकहरू आ—आफ्नो ढंगले विशिष्ट अनि एक–आपसमा अन्तर्निर्भर र अन्तरसम्बन्धित पनि रहने हुनाले हकहरूको तहगत प्राथमिकता निर्धारण गरी कुनै हकलाई कम महत्त्वपूर्ण भनी होच्याउन नमिल्ने । § कुनै हक विशेषको कार्यान्वयन पक्षलाई केन्द्रित गर्दा अरु हकहरू पनि कसरी एकीकृत र सम्वद्ध भएर आउँछन् भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरी त्यस्तो हकको अधिकाधीक प्रचलनको लागि अन्य हकहरूको योगदानको महत्त्वलाई विचार गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. १९) § मानव अधिकारहरूलाई हकको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गर्न सकिने भए पनि हकको सार पक्षलाई नै गौण बनाई एउटा वर्गलाई उपभोग्य मान्ने र अर्कोलाई तत्काल प्रचलन योग्य नबनाए पनि हुने गैरजिम्मेवार हलुका (Complacent) सोच बनाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४४) § रोजगारीको हक आर्थिक र सामाजिक अधिकारमध्ये महत्त्वपूर्ण हक रहेको र नागरिक एवं राजनैतीक अधिकारको सार्थक उपयोग गर्न समेत महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले यसलाई अनिश्चितकालसम्म राज्यले आफ्नो स्रोत र साधन हेरी क्रमिक रुपमा व्यवस्थित गर्दै जाने वर्गमा राखेर यसको महत्वलाई घटाउन दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४५) § हरेक देशलाई रोजगारीको हकको व्यवस्था गर्ने क्रममा आफ्नो देशको विशिष्ठ परिस्थितिअनुकूल हुने गरी कानूनी लगायत जुनसुकै उपायहरू अवलम्बन गर्ने तजवीजी अधिकार हुन्छ । तर तजवीजको नाउँमा रोजगारीको हक नै सुनिश्चित नगर्ने भन गर्नु हुदैन । हरेक व्यक्तिलाई बेरोजगारीको समस्याबाट मुक्त गर्ने र रोजगारीमा सुरक्षा दिने व्यवस्था अविलम्व गर्नेतर्फ राज्य सचेत रहनु पर्ने । (प्रकरण नं. ५८) § स्रोत साधनको अपर्याप्तताको आधार देखाई राज्य सधैं नै दायित्वबाट पन्छिइरहने हो भने अधिकारहरू कहिल्यै