निर्णय नं. ८२०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६६/०३/०३ ४०५३ निर्णय नं.८२०७ ने.का.प. २०६६ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०६६७ आदेश मितिः २०६६।३।३।४ विषयः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३२ अनामनगर स्थित कर्पोरेट गभर्नेन्स फोरम नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला समेत विरुद्ध प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, काठमाडौँ समेत § मुलुकमा स्थापित भई सञ्चालन हुने सरकारी स्वामित्व वा व्यक्तिगत निजी स्वामित्व भएका सवै संस्था कम्पनीले कम्पनी सुशासन सम्बन्धमा बनेका कानून तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु अपरिहार्य हुने । § कुनै पनि संस्था सरकारी स्वामित्व वा कुनै अमुक स्वामित्वमा सञ्चालन भएको भए पनि सामान्य तथा विशेष कानूनले निर्धारण गरेको सीमारेखा उल्लंघन गर्ने कार्य कहीँ कतैबाट हुन नहुने । § संस्थागत सुशासनसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त हेर्दा त्यसबाट संस्थामा सुशासन अभिवृद्धि गर्न, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन, संस्था र संस्थासँग सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको सम्बन्ध सुमधुर र कर्तव्य उन्मूख बनाउन त्यस्ता सिद्धान्तले संस्थागत आचरण कायम गर्न खोजेको हुन्छ । जसबाट सुशासन र सम्बृद्धिको सम्भावना वढ्ने नोक्सानी कसैलाई नहुने । § मुलुकमा चल्ने सवै कम्पनीलाई सुसञ्चालन गराउने, कम्पनी तथा कम्पनीका पदाधिकारीको व्यवहार जिम्मेवार, सदाचारयुक्त र जवाफदेहीपूर्ण बनाउनेतर्फ उन्मूख रहेको देखिँदा त्यस्ता सन्दर्भ सामग्रीले समेटेको व्यवस्था अनुशरण हुँदा समग्रमा संस्थामा सुशासन प्राप्त हुने र सुशासनबाट नै त्यस्तो संस्थामा सम्बन्धित सवैको हित हुने हुँदा मुलुकमा प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनले समग्रतामा कानूनको शासन (Rule of Law) को प्रवर्द्धन गर्ने हुँदा ती कुराहरूका सन्दर्भमा विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधव वास्कोटा, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा सुरज अधिकारी, श्री मुरलीप्रसाद शर्मा तथा सुमन पौडेल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § निजीकरण ऐन, २०५५ को दफा १४(४) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :- निवेदक कर्पोरेट गभर्नेन्स फोरम नेपाल देशमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गरी सोको माध्यमबाट आर्थिक समुन्नति हासिल गरी मुलुकको आर्थिक विकासबाट गरिबी उन्मूलनमा सहयोग पुर्याउदै आर्थिक सुशासन अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील संस्था हो । यसैवीच गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०६४।१०।२ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपाल टेलिकमको शेयर विक्री वितरण गर्ने सूचना प्रकाशित भएको छ । प्रत्यर्थी नेपाल टेलिकम नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सरकारी कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीको शेयरमध्ये केहि प्रतिशत त्यस कम्पनीका सञ्चालक समित