निर्णय नं. ८३०७ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३०७ - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६६/०७/१९ ३१७६ निर्णय नं. ८३०७ जेठ, २०६७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव संवत् २०६४–WS–००१२ आदेश मितिः २०६६।७।१९।२ विषयः– उत्प्रेषण । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित फ्रिडम फोरमको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त साथै आफ्नो हकमा समेत ऐ.को कानूनी सहायता परियोजनामा कार्यरत अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ समेत § कुनै प्रसारण संस्था दर्ता भएपछि कानूनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तथा प्रसारण संस्थाले आफूलाई तोकिएको दायरामा रहनु पर्ने दायित्व रहने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । § संस्था दर्ता गरिसकेपछि नवीकरण गर्न नपर्ने भन्ने हो भने संस्था कसैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने अवस्था भै सो संस्था नियमन गर्ने संयन्त्र निष्क्रिय एवं गतिहीन हुन जाने । § पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगको लागि नवीकरणको कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने भन्नु वा नवीकरण गर्न नपर्ने भन्नु यस्तो स्वतन्त्रता असीमित र निरपेक्ष रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भन्ने अर्थले म्याद भुक्तान भएपछि नवीकरणको निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी संस्था स्वतः अमर रहन जाने र प्रसारण संस्था व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण नियमावलीको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने । § नवीकरण नगर्नुको अर्थ स्वाभाविक रुपमा प्रसारण संस्था पूर्व अवस्थामा रहन गएको हुन्छ । जो क्रियाशील रहन नसक्ने अवस्था हुन पुग्दछ । त्यसैले नवीकरण गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा नियमन गर्ने प्रकृतिको यस्तो व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ मा रहेको प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकको व्यवस्थाप्रतिकूल रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री ऋषिराम घिमिरे विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः · नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५, १०७(१) · राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क), नियम १६(४), १८(२) आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्दै आएको निवेदक संस्थाले संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्ने विषयमा सरोकार राख्दै आएको छ । सञ्चार जगतसंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क) र (झ), नियम १६ को उप नियम (४) र नियम १८ (२) मा उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मौलिक हकप्रतिकूल रहेको व्यहोरा निवेदन गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क) मा “श्री ५ महाराजाधिराज वा राजपरिवारप्रति घृणा वा अपहेलना हुने वा द्वेष बढाउने वा श्री ५ को प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने गरी कुनै प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने छैन” भनी प्रसारणमा बन्देज लगाएको छ । नियम १६ को उपनियम (४) मा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधि भुक्तान नहुदै नवीक