निर्णय नं. ८३१० - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३१० - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६६/०८/११ ६१३८ निर्णय नं. ८३१० जेठ, २०६७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा रिट वि.इ.नं. ०६४–WS– ०००१ आदेश मितिः २०६६।८।११।५ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३१ बस्ने मुकुन्दलाल नकर्मी समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको समेत § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिलासमेतको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने संवैधानिक अख्तियारी राज्यलाई प्रदान गरी रहेको सन्दर्भमा विवादित कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § कस्तो कार्य वा घटनालाई कसूर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसूर मानी यो यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी औंल्याउन मिल्दैन । (प्रकरण नं.१४) § सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश दिनुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि अंश छुट्ट्याउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विवाद गर्नुको औचित्य नरहने । (प्रकरण नं.१६) § कस्तो कार्य वा घटनालाई कसूर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसूर मानी यो यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी औंल्याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश दिनुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि अंश छुट्ट्याउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विवाद गर्नुको औचित्य नरहने । (प्रकरण नं.१६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामजी विष्ट, श्री विजयराज शाक्य र श्री दीपेन्द्रकुमार राई विपक्षी तर्फबाटः उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः · नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा १३ र १९ · मुलुकी ऐन विवाहवारीको २ नं. र १० नं. · लोग्नेस्वास्नीको महलको १क, २ र ४क आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः मुलुकी ऐन, २०२० अन्तर्गत लोग्नेस्वास्नीको महलको १क., २ र ४क नं. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ समेतसँग बाझिएकोले धारा १ बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी धारा ३२ र १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– निवेदकहरू मध्ये गोवर्धनलाल नकर्मीको दु.फौ. २४७९–०६४/०६५ को सम्बन्ध विच्छेद तथा दे.फौ.दा.नं.१०८–०६४/०६५ को मानाचामल मुद्दा हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ । २०४७ वैशाख १ गतेदेखि मानो छुटिृई भिन्न वसी आएको भए तापनि हामी निवेदक समेतका संयुक्त परिवारबीच हालसम्म अंशवण्डा भएको छैन । मुलुकी ऐनमा मिति २०३३।४।२८ मा भएको छैठौं संशोधनद्वारा लोग्नेस्वास्नीको महलमा थप भएको १क.नं.ले लोग्नेस्वास्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार लोग्ने मानिसले आफ्नो पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेमा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने तर महिलाले आफ्नो पति