निर्णय नं. ९१३२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१३२ - परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७०/०९/१४ १२२२६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजालास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।९।१४।१ ०६८–WO–०३८३ विषय :- परमादेशसमेत । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.३१ बागबजारमा कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमासमेत का.जि.इचंगु नारायण गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता ज्योति बानियासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत § मानिसले जानेर वा नजानेर धुम्रपानको कूलतमा फस्ने भएकोले धुम्रपान विरूद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, धुम्रपानको प्रर्वद्धन हुने गरी सार्वजनिक प्रचार प्रसार गर्नु, सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यको हानिकारक छ भन्ने व्यहोराको चेतावनीमूलक सन्देश एवम् सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट हुने घातक रङ्गिन चित्र अनिवार्य रूपमा सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई राख्न लगाउनु र सार्वजनिक स्थलहरूमा यसको उपयोगलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुने । (प्रकरण नं.६) § जनस्वास्थ्यको सम्बन्ध व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हक हुनाले सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको समस्याले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यसक्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत् प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको जीवनको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) § सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मिति २०६८।१।२६ मा प्रमाणिकरण भई मिति २०६८।४।२७ देखि नै लागू भएको र प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०६८।७।२२ मा दर्ता भएपछि निर्णय हुन हालसम्म दुई वर्ष भन्दा बढी समय व्यतित भई सक्दासमेत निर्णय हुन अघिल्लो दिनसम्म ऐन आउँदै नआए सरह उत्पादन निरन्तर राखी उत्पादित वस्तुहरूको खपतको बजारीकरण गर्न खोज्ने अतिसयुक्त नाफामूलक दृष्टिकोण देखिन्छ । वास्तवमा ऐन लागू हुने भनी घोषित भएका मितिबाट कानूनले तोकेको समयभित्र उत्पादित वस्तु निखार्नु पर्ने हुन्छ र नयाँ वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा दिएको, अन्तरिम आदेश भएको वा मुद्दामा निर्णय भएको कुनै मिति पछि ऐन लागू भएको मिति सार्दै जाने र त्यसबाट अन्य अन्य लाभको गणना गर्ने कुरा न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं.२९) § (FCTC) महासन्धीको धारा ११(१) (ख) मा उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेजको बाहिरी कूल भागको ५०% वा सो भन्दा बढी भागमा चेतावनीमूलक सन्देश वा चित्र अंकित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र ३०% भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरेकोमा सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले उक्त महासन्धिमा उल्लेख भएको ५०% भन्दा बढी ७५% भागमा सुर्तिजन्य पदार्थको लेबुल वा प्याकेटको बाहिरी कूल भाग ओगट्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई उक्त महासन्