निर्णय नं. ८३१३ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३१३ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६६/१२/२९ ७००७ निर्णय नं. ८३१३ जेठ, २०६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय रिट नं.– ०६६–WH–००५२ आदेश मितिः २०६६।१२।२९।१ बिषयः बन्दी प्रत्यक्षीकरण । निवेदकः जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी गा.वि.स.वडा नं. ९ हलिपुर घर भई हाल कारागार कार्यालय, काठमाडौँ अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको गगनसिँह ठकुरी विरुद्ध विपक्षीः कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौँ समेत § समाजमा शान्ति, अमन चयन र कानूनको शासन स्थापित गर्नका लागि कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर कसूरदारलाई दण्डित गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो दण्ड दिँदा कानूनले निर्धारण गरेको सीमा उल्लंघन गर्ने छूट राज्यका कुनै पनि संयन्त्रलाई नहुने । (प्रकरण नं.३) § अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निश्चित गरेको सजायबाट सामान्यतः कसैले पनि उन्मुक्तिको अपेक्षा राख्नु हुँदैन र अदालतले पनि त्यस्तो अपेक्षालाई जायज ठहर्याउन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § निश्चित गरिएको हदभन्दा बढी कैद ठेकिनु भनेको आफैंमा कानूनको उल्लंघन हो । कुनै पनि व्यक्ति, अधिकारी वा निकायको गल्तीको परिणाम व्यक्तिले भोग्नु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कसैको गल्तीको कारणबाट कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एक क्षणका लागि पनि कुण्ठित हुन नहुने । (प्रकरण नं.७) § फैसलाबमोजिम भन्दैमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैदमा बस्नु पर्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था आउन नहुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र भटृराई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण भटृराई अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः · नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), २४(४) · अ.वं. ९२ · दण्ड सजायको ३८, ३८(१) र ५३क नं. · चोरीको महलको १४(२) आदेश प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ : म निवेदकसमेत उपर दायर भएको डाका चोरी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।२।१ मा फैसला हुँदा डेढ महिना कैद र रु.७४,३५५।– जरीवाना गरी जरीवानाबापत समेत कैद नै हुने गरी जरीवाना बापत ८ वर्ष ३ महिना ४ दिन समेत गरी जम्मा ८ वर्ष ४ महिना १९ दिन कैद हुने गरी भएको फैसलाउपर मैले दायर गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिएकाले हाल सो फैसला अन्तिम भएर रहेको छ । सो फैसलाबमोजिम मिति २०६२।६।२० देखि कारागार कार्यालय, काठमाडौँ अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको छु । त्यसरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ठेकिएको कैद, दण्ड सजायको ३८, ४० र ५३ नं. ले निश्चित गरेको ४ वर्षभन्दा बढी रहेको हुँदा कानूनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गएर कैद ठेक्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला अदालतलाई छैन । तसर्थ मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी ठेकिएको कैदबमोजिम थुनामा राखिएको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २४(४) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको प्रतिकूल रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको गैरकानूनी फैसलाबमोजिम भएको कैदबाट मुक्त गरी दिनु भन