निर्णय नं. ८३१७ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८३१७ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६६/०८/०५ ४९५८ निर्णय नं. ८३१७ जेठ, २०६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–००३३ आदेश मितिः २०६६।८।५।६ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विरुद्ध विपक्षीः सम्मानीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत § कसैलाई आरोप वा अभियोग लगाउनुपर्दा मात्र त्यस्तो आरोप वा अभियोगअनुसारको काम गरेको हो होइन भनी सफाइको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § गभर्नरको पदलाई सँगठनको कर्मचारीको पद मान्न मिल्दैन तर कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले criminal prosecution मा सफाइ पाएपछि पुनः पदमा बहाली हुने अधिकार हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थामा भर पर्ने कुरा हो । सम्बन्धित सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनमा वा अन्य सम्बन्धित कानूनमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएकोमा सक्षम अदालतबाट सफाइ पाएमा पुनः पदमा बहाल गरिने र निलम्बन अवधिको तलब भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिने गरी सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भएको छ भने मात्र सफाइ पाउने कर्मचारीले स्वतः पुनर्वहालीको हक प्राप्त गर्दछ । यदि कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने पुनर्वहाली गर्ने हक प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) § भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा कसैले सफाइ पाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत स्वविवेकको कुरा भएकाले कर्मचारीको अधिकारको कुरा नहुने । भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएको व्यक्तिलाई देहायका अवस्थामा अभियोग लागेको व्यक्ति दोषी नठहर्ने । क) मुद्दाको Merit भित्रै अदालत प्रवेश गरी लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्ने प्रमाणको अभाव भएको कारण दोषी नठहरीने अवस्था र ख) विभिन्न कानूनी/प्राविधिक कारण विभिन्न कानूनी/प्राविधिक कारण भन्नाले, १) अधिकारै नभएको निकायले भ्रष्टाचारको अपराधको अनुशन्धान गरी कानूनी त्रुटि भएको/गरेको, २) अधिकारै नभएको निकायले अभियोग लगाई मुद्दा चलाइ कानूनी त्रुटि भएको/गरेको, ३) हदम्याद नाघी मुद्दा दायर गरी कानूनी त्रुटि भएको÷गरेको, ४) अधिकारै नभएको अदालतमा मुद्दा दायर गरी अधिकारै नभएको अदालतले मुद्दा हेरी कानूनी त्रुटि गरेको/भएको, ५) अधिकारै नभएको व्यक्तिले मुद्दा हेर्दा कानूनी त्रुटि गरेको/भएको, ६) कानूनले हेर्न नहुने मुद्दा हेरी छिनी कानूनी त्रुटि गरेको/भएको । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, तुलसी भट्ट, अनिलकुमार सिन्हा, हरिविलास, सापकोटा, रामनारायण बिडारी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र भीमार्जुन आचार्य विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरणकुमार पौड्याल विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पूर्णमान शाक्य, श्री लभकुमार मैनाली, श्री शिवप्रसाद रिजाल, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री शम्भु थापा अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः · नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २६ · राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५(२) उपदफा ४, २३(१) · भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४