निर्णय नं. ८३२२ - उत्प्रेषण, परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३२२ - उत्प्रेषण, परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६६/११/२५ ३१८७ निर्णय नं. ८३२२ जेठ, २०६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६२ सालको रि.नं.– ३७४७ आदेश मितिः २०६६।११।२५।३ मुद्दा :– उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः म्याग्दी जिल्ला अर्थुङ्गे गा.वि.स.वडा नं. ७ बस्ने मनोज पौडेल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत § नियुक्त गर्ने अधिकारीले परीक्षणकालमा रहेकालाई सेवाबाट हटाउन मिल्ने प्रावधान भएपनि सो अधिकार स्वेच्छाचारी एवं अनियन्त्रित बनाउनको लागि प्रदान गरिएको हो भन्ने तर्क गर्नु न्यायोचित नहुने । § वस्तुनिष्ठ आधार र पर्याप्त कारण तथा औचित्यको विश्लेषण बिना न्यायिक मनको प्रयोग नगरी शिक्षक सेवा आयोगको निर्देशनलाई एकमात्र आधार बनाई निर्णय गर्नु न्यायका स्थापित मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । § निर्णयकर्ताले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग भएको आभास देखिनु पर्दछ । अनाधिकार निकायबाट दिएको निर्देशन वा निर्णयलाई शिरोधार्य गरी सोलाई एक मात्र आधार बनाई निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताको विवेक शून्यमा परिणत हुन जाने हुँदा निवेदकलाई अनाधिकार निकायको आदेशबाट उत्प्रेरित भइ सेवाबाट हटाउने कार्य नियम अनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भीमबहादुर ढकाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमशे शर्मा पौडेल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः · शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९५(१) र ९६(२) आदेश न्या.प्रेम शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– म निवेदक शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिश तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णयअनुसार प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको पदमा रही १ वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी शिक्षक नियुक्ति भई सल्लेरी प्रा.वि. म्याग्दीमा कार्यरत भई काम गर्दै आएको थिएँ । काम गरिरहेकै अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीबाट मिति २०६२।१।२९ मा पठाएको पत्रमा शिक्षक सेवा आयोग सानो ठिमी भक्तपुरको निर्देशानुसार शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९६(२) बमोजिम तपाईलाई आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भनी पत्र प्राप्त भएकोले के भएको रहेछ भनी बुझ्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा हटाइएको हो भनी मौखिक जानकारी गराएकोले सो निर्णयबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२), धारा १२(२)(ङ) धारा १७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पार्नुको साथै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(ख) शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६(झ) समेतको विपरीत हुँदा धारा २३, ८८(२) बमोजिम उपस्थित भएको छु । शिक्षकको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले सेवाबाट हटाउन सक्ने अधिकार छ । त्यसबाहेक स्वेच्छाचारी रुपमा स्थायी शिक्षकलाई हटाउन मिल्ने होइन । शिक्षा सेवा आयोगले स्थायी शिक्षकलाई हटाउन भनी निर्देशन दिनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छैन । म निवेदकलाई अचानक सेवाबाट हटाउंदा आफ्नो भनाई राख्ने मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको छ । अतः शिक्षक सेवा आयोगबाट भएको मिति २०६२।१।२९ को निर्णय तथा पत्रको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीले सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय लगायत संम्पूर्ण निर्णय त