निर्णय नं. ८१८३ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१८३ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६६/०१/३१ ५७४२ निर्णय नं. ८१८३ २०६६ कात्तिक,अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल रिट नं : ०६४–WS–०००३ आदेश मितिः २०६६।१।३१।५ विषय : — उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ समेत § संविधानअन्तर्गत बन्ने ऐन तथा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बन्ने नियमावलीको प्रावधान आफूलाई अधिकार प्रदान गर्ने संविधान र ऐनको प्रावधानअनुरूप हुनुपर्ने। (प्रकरण नं.३) § स्वच्छ सुनुवाई र कारणसहितको निर्णय (Reasonable Decision) न्यायका आधारभूत मान्यता हुन् र यही मान्यताका आधारमा अहरणीय रुपमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको विषयलाई संविधान र कानूनले समेत कटौती गर्न नमिल्ने । § जघन्य र अमानवीय प्रकृतिको कसूर गरेको अभियोग लागेका अभियुक्तलाई पनि सुनुवाईको मौका प्रदान गरी आधार कारणसहितको निर्णयबाट दोषी ठहर गर्नुपर्ने । § न्यायिक प्रक्रिया भन्नासाथ स्वच्छ सुनुवाइको अवसर र कारणसहितको निर्णय अनिवार्य रुपमा अगाडि आउँदछ र न्यायिक प्रक्रियाको आत्माको रुपमा रहेका तत्वका अभावमा भए गरिएका काम कारवाहीलाई न्यायिक काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § कुनै कुराको दोष वा आरोप लागेको व्यक्तिले आफूउपर लागेको आरोपको जानकारी, त्यसको उचित प्रतिरक्षा गर्ने अवसर, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाइ र आफूले गरेको गल्ती प्रमाणित भएको चित्त बुझ्दो आधार निर्णयबाट थाहा पाउनु निजको आधारभूत अधिकारभित्र पर्ने । § मानिसलाई नैसर्गिक रुपमा प्राप्त भएका आफु विरुद्धको कारवाही बारे थाहा पाउने र स्वच्छ सुनुवाईको हकलाई अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रुपमा समेटेको हुँदा तिनको पालन नगरी वा प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गरिएका जुनसुकै कानून संविधानसम्मत हुन नसक्ने। (प्रकरण नं.६) § ऐनबमोजिम स्थापित नेपाल कानून ब्यबसायी परिषद्लाई अन्य विषयका अतिरिक्त नेपाल कानून व्यवसायी ऐन, २०५० को दफा २७(२) को खण्ड (छ) बमोजिम परिषद्का कर्मचारी नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार सुम्पेको देखिए पनि मातृ ऐन र संबिधान समेतको प्रतिकूल हुने गरी नियम बनाउन पाउने अधिकार रहेको मान्न र सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५ को उपनियम (२) र (३) मा परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा कुनै कारण नदिई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था र सेवाबाट हटाउँदा सुनवाइको मौका दिनु नपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा २४ को उपधारा (८) र (९) द्वारा प्रदत्त हक एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था फैसला मितिदेखि अमान्य हुने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री केदार कार्की अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ५, ५(२), (३) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४, २४(८), (९) आदेश