निर्णय नं. ८१८५ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१८५ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६६/०५/२५ ४८०८ निर्णय नं. ८१८५ २०६६ कात्तिक,अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं. : ०६५–WS–०००७ आदेश मितिः २०६६।५।२५।५ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः पर्सा जिल्ला, बीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने माधुरी कर्ण समेत विरुद्ध विपक्षीः कृषि विकास बैंक लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत § संविधान स्वयंले नै विशेष योग्यता वा शर्त तोक्नसक्ने गरी अनुमति दिएको सन्दर्भमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाई चुनौती दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) § केबल निर्धारित गरिएको पदका लागि वाञ्छनीय योग्यता तोक्न सक्नेसम्मको व्यवस्थामात्रै गरेको अवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसँग असम्बन्धित प्राबधानलाई त्यससँग जोडेर त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक प्रतिकूल नदेखिने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री कोमलप्रकाश घिमिरे र श्री शिवशंकर पोखरेल विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६२ को विनियम ६ को उपविनियम (३क) § बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१(२) को खण्ड (ग) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च), २१ फैसला न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : विपक्षी बैंकबाट मिति २०६६।४।२२ मा विज्ञापन नं. १–०६५/०६६ बाट लेखापाल पद, पद संख्या ७५ का लागि सूचना प्रकाशन भएको, सो विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिव किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुन पाउने अवसर प्रदान गर्ने गरी गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूद्वारा त्यसो नगरिएको हुँदा हामीहरूको सामाजिक न्यायको हक हनन् हुन पुगेको छ । विपक्षी बैंक नेपाल राज्यद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित र सञ्चालित वित्तीय संस्था भएकाले राज्यको एउटा संरचना हो भन्ने स्पष्ट नै छ । सो संरचनामा सहभागी हुन पाउने अवसर प्रदान गर्दा राज्यले अपनाएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार महिला आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई अलग अलग प्रतिशत छुट्याई तत्तत् वर्गका बीचमा प्रतिष्पर्धा गराई प्रत्येक समूहबाट उत्कृष्ट ठहरिएका व्यक्तिलाई छनोट गरिनु पथ्र्यो, तर त्यसो नगरी संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक कुण्ठित हुने गरी विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हुँदा यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ । विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको शैक्षिक योग्यता हामी निवेदकहरूसँग रहेको छ । कृषि विकास बैंक लि.को कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ मा उक्त पदका लागि क वर्गको