निर्णय नं. ८१८७ - परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१८७ - परमादेश समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६६/०१/१७ ५८७३ निर्णय नं. ८१८७ २०६६ कात्तिक,अङ्क् ७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव रिट नं.: ०६४–WS–०००१ आदेश मितिः २०६६।१।१७।५ विषयः– परमादेश समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ११ थापाथलीस्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो तर्फबाट समेत ऐ. ऐ.बस्ने सपना प्रधान मल्ल समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार समेत § संविधानद्वारा विधायिकालाई प्राप्त विधायिकी अधिकारमध्ये नियम बनाउने केही सीमित अधिकार विधायिकाले कार्यपालिका अर्थात् सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने गर्दछ । प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणालाई संवैधानिक विधिशास्त्रले मान्यता प्रदान गरेकै छ । यस विषयमा एउटै मात्र शर्त के रहन्छ भने प्रत्यायोजन गर्ने ऐनले दिएको क्षेत्राधिकार नाघी त्यस्तो अधिकार धारण गर्नेले नियम बनाउन मिल्दैन । अख्तियार प्रदान गर्ने मातृ ऐनको सीमाभित्र रहेर नियम बनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.९) § सशक्तीकरण र विकासको प्रयास नगर्ने बरु रोजगारीको ढोका नै बन्द गर्ने कुरालाई सशक्तीकरण र विकासको रुपमा लिन नसकिने । § वृत्ति विकासका थप अवसरहरू दिने वा मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्दा भएका अवसरहरूमा पनि कुनै न कुनै आधारमा बञ्चना गरिन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक विभेद गरिएको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१५) § सम्बन्धित पेशाको प्रकृतिले अनिवार्य रुपमा निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक राज्यको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि लिङ्ग समेतको आधारमा कुनै विभेद सिर्जना गरिएको छ भने त्यस्तो कार्य समानताको सिद्धान्त सापेक्ष हुन्छ भन्न सकिने आधार कमै हुन्छ । परम्पराको विरासतको रुपमा कुनै क्षेत्रमा त्यस्ता कानून र प्रचलनहरू जीवित रहेका छन् भने पनि राज्यले क्रमशः सुधार गर्दै जानु श्रेयष्कर हुने । (प्रकरण नं.१६) § गर्भधारण गरेकी महिलालाई कठिन शारीरिक श्रम आवश्यक पर्ने सैनिक प्रहरीको आधारभूत तालीममा सहभागी हुन दिँदा प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भै त्यस अवस्थामा समेत राज्यलाई संविधानको प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोप लाग्नसक्ने देखिँदा उक्त दुवै विषयलाई उचित तवरले समायोजन गरी विवादित कानूनमा समसामयिक सुधारको आवश्यकता पर्ने । (प्रकरण नं.२२) § मानव अधिकार र लैङ्गिक न्यायको पक्षमा संबेदनशील ठानिने केही मुलुकहरूको कानूनी व्यवस्था एवं अभ्यास समेतको तुलनात्मक अध्ययन, देशको सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्था समेतको समग्र अध्ययन, महिलाहरूको रोजगारीको अवस्था समेतको समग्र विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सैनिक प्रहरीसम्बन्धी विवादित नियमावलीमा समसामयिक संशोधन वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने । (प्रकरण नं.३८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्वित नजीरः § नेकाप २०४९, पृष्ठ ७१० § नेकाप २०५२, अङ्क ६, पृष्ठ ४६८ § नेकाप २०५३, अङ्क २, नि.नं.६१४०, पृष्ठ १०५ § नेकाप २०६२, अङ्क १, पृष्ठ १० § नेकाप २०६२ अङ्क ८, पृष्ठ ९१३ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १३, १८, १९, २०(१), २१, ३५(१) र ३५(८) § सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ७ र १३ § सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमा