निर्णय नं. ८१८८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८१८८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६६/०५/११ ४७८५ निर्णय नं. ८१८८ २०६६ कात्तिक,अङ्क ७ सर्बोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रिट नं.०६५..WS..००११ आदेश मितिः २०६६।५।११।५ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः कञ्चनपुर जिल्ला दैजी गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने रमेशलाल राना थारू विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § संविधानले नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरी राज्यको दायित्वकै रुपमा सुम्पिएको कुरालाई राज्यले अनदेखा गरी त्यसमा निरपेक्ष रहनु प्रजातान्त्रिक र कानूनी शासन पद्धतिमा सुहाउँदो नहुने । (प्रकरण नं. १०) § समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक र धारा १८ को रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हकलाई परिपूरक रुपमा राखी सीमान्तकृत वर्गलाई सारभूत (Substantive) समानता प्रदान गर्न र समन्यायिक (Equitable) उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत गर्ने हुँदा यसमा समाजका सीमान्तकृत वर्ग समूह (Marginalized group) नै लक्षित वर्गको रुपमा समावेश हुने । (प्रकरण नं. १४) § न्यापालिकाको सक्रियता सन्तुलित सामाजिक उत्थान र विकासको सारथी भएकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको अवस्थामा आफ्नो कर्तब्य र दायित्वप्रति उदासीन हुन पुगेको वा सुषुप्त भएको राज्य संयन्त्र र यसका अवयवहरूलाई तिनको कर्तब्य र दायित्व पालना गर्न आदेश दिने अधिकार प्रजातान्त्रिक कानूनी शासन पद्धतिमा न्यायपालिकामा अन्तर्निहित हुने । (प्रकरण नं. १६) § सामाजिक न्यायको हकको क्रियाशीलताप्रति संवैधानिक भावनाअनुरूप विद्यमान कानूनी संयन्त्रले तालमेल नराखेको भनी न्यायालयलाई गुहारेको अवस्थामा न्यायपालिका आफ्नो दायित्वप्रति निरपेक्ष रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७) § संविधानमा सर्वाधिक जोड दिइएको राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउने विषयलाई राज्यका सबै अंगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १८) § न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तअन्तर्गत कुनै पनि कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्दा त्यस कानूनले कानूनी व्यवस्थामा पारेको प्रभाव, त्यसको अभावमा उत्पन्न हुन सक्ने कानूनी रिक्तताको स्थिति, त्यस कानूनले समेटेको क्षेत्र र त्यसको प्राविधिक पक्ष समेतको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने । § मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानले सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई सामाजिक न्याय र समानताको मुख्य आधार बनाएको अहिलेको अवस्थामा अन्य सामान्य वा विशेष कानूनले संविधानको अनुशरण र अवलम्वन गर्नुपर्ने । § (प्रकरण नं. १९) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अलवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ र ८(क) § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७, १९, § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १३(३), १८, २१, ३३, १००(१) आदेश न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छ :- निवेदक, नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सूचना जारी गरी जनजाति