निर्णय नं. ८१९० - लिखत बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१९० - लिखत बदर भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६६/०५/०४ ९५१५ निर्णय नं. ८१९० २०६६ कात्तिक,अङ्क ७ . सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती पुनरावेदन नं...०६५...DF..००४ फैसला मितिः २०६६।५।४।५ मुद्दा– लिखत बदर । पुनरावेदक वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ नरदेवी बस्ने कृष्णकुमारी भट्टको मु.स.गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने रत्नप्रसाद भट्ट विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः कास्की जिल्ला पोखरा उप–महानगरपालिका वडा नं.११ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ बस्ने चित्राकुमारी गुरुङ शुरु फैसला गर्नेः– मा.जि.न्या.श्री हरिकुमार पोखरेल पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री बुद्धरत्न शाक्य मा.न्या. श्री विनोदप्रसाद ढुंगेल § साविक कित्ता नम्बरहरू नयाँ नापीमा परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । साविकका तीन कित्ता यति धेरै कित्ता के कसरी भए खोज्न पर्दथ्यो भनी कुनै पनि व्यक्तिमाथि कर्तव्य लाद्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) § जानकारी दिनुपूर्व नै जानकारीमा आएको भन्ने देखिने प्रमाणको अभावमा अनुमानकै भरमा पहिला नै जानकारी पाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § मूलतः जग्गामा हक स्वामित्व हुने व्यक्तिमा नै सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकार रहन्छ। स्वामित्व नरहेको व्यक्तिले लिखत गरिदिन सक्दैन । लिखत गरिदिँदाको अवस्थामा स्वामित्वको परिचायक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा नाम जग्गाधनीको रुपमा रहेको अवस्थामा मात्र सो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको क्रिया सम्भव हुने । § पछि सो स्वामित्व अवैध रहेको अधिकार प्राप्त निकायले विधिवत ठहर गरेको अवस्थामा सो दाताको हैसियत स्वामित्वविहीन सरह हुन पुग्दछ । स्वामित्वको परिचायक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नहुनु र हक हस्तान्तरण गर्दा सो रहेको भए पनि पछि सो आरम्भदेखि नै बदर हुनु कानूनका आँखामा समान अवस्था हुने । § जग्गाको स्वामी नै नरहेको व्यक्तिले गरेको हक हस्तान्तरणलाई वैध मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) § सक्षम अदालतले विधिसम्मत माध्यमले गरेको निर्णयलाई अदालतले नै आफूखुशी अमान्य गरिदिने हो भने यो न्यायिक अराजकताको सूचक हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.१०) § मुलुकी ऐन, अ.वं. ३५ नं.को आशयअनुसार केवल– (क) कानूनले अधिकारै नदिएको निकायले गराएको मिलापत्र वा निर्णय, (ख) कानूनले तोकिदिएको अधिकारीबाहेक अन्यले गरेको निर्णय वा गराएको मिलापत्र, (ग) विधिसम्मत तरीकाले विवादले मुद्दाको रुपमा जन्म नलिएको अवस्थामा भएको मिलापत्र वा निर्णय र (घ) कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका मिलापत्र वा निर्णय निरर्थक, निष्क्रिय र शून्य हुन्छन् । (प्रकरण नं.११) § छलकपट, जालसाज, कृत्रिम आधार, नक्कली प्रमाण, आपसी मिलोमतो र सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जस्ता माध्यमबाट भएका दर्ताबाट कसैको हक प्राप्त नहोस् भन्ने नै दूषित दर्ताको मूल मर्म हो । बिना स्रोत, बिना आधार र स्रोत लिखत वा प्रमाणको प्रतिकूल हुन पुगेका दर्तालाई पनि दूषित दर्ताकै दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले समयसीमाका कारणले मान्यता पाउने स्थिति नरहोस् भनेर नै दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने सिद्धान्त कायम भएको हो । जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपमा सम्भव छैन, त्यो परोक्ष रुपमा पनि सम्भव हुन नहुने । (प्रकरण नं.१४) § मूल स्रोतका अतिरिक्त त्यो स्रोतबाट उब्जेका अन्य लिखतहरु प