निर्णय नं. ८१९१ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१९१ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६६/०५/०२ ४४१८ निर्णय नं. ८१९१ २०६६ कात्तिक,अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६० सालको रिट नं ..... ३३०३ आदेश मितिः २०६६।५।२।३ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः जिल्ला काठमाडौँ, का.म.न.पा.वडा नं २५ इन्द्रचोकमा कार्यालय भई पाटन औद्योगिकक्षेत्र स्थित संघई प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त सञ्चालक पवनकुमार संघइ विरुद्ध विपक्षीः पाटन औद्योगिक क्षेत्रस्थित संघई प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.को कामदार मैया बडाल समेत § प्रत्येक उद्योग वा संस्थाले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम तलवस्केल र भत्ताको व्यवस्था गरिसकेपश्चात् बिनाकारण एक पटक कायम गरिसकेको न्यूनतम तलवस्केल घटाउनु न्यायसंगत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) § आफ्ना कामदार वा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव भत्ता भन्दा कम हुनेगरी दिन पाइने छैन भन्नुको अर्थ कुनै उद्योगले आफूले आफ्नो उद्योगको आर्थिक अवस्था, कामको प्रकृति, श्रमिकसँगको आपसी सम्झौताबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव भत्ता भन्दा वढी दिन नपाइने भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रसन्नकृष्ण दास र सतिशकुमार झा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शिवबहादुर रानाभाट, विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश वडाल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१)(२)(ङ) § श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(१), (६), (छ), २५(१) आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- विपक्षी मैयाँ बडाल समेतका व्यक्तिहरू यस उद्योगका कामदार कर्मचारीहरू हुन् । मिति २०५७।१।१३को नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ५० अतिरिक्ताङ्क ५ मा प्रकाशित श्रम मन्त्रालयको सूचनाबमोजिम दिएको रु.१५०।– पारिश्रमिक थप र रु.१६६।– महँगीभत्ता नपाएको भनी निजहरूले विपक्षी श्रम कार्यालयमा उजूरी दिएकोमा यस प्रतिष्ठानले सो बमोजिमको थप तलब र भत्ता समेत दिएको भनी श्रम कार्यालयलाई जवाफ दिएको थियो । पुनः मिति २०५८।५।१४ मा सोही विषयमा निजहरूले वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकसमक्ष दोहोरो माग गरेको र विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०५८।५।२८ मा मिति २०५७।१।१३ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सोही मितिदेखि पारिश्रमिकमा रु.१५०।– र महँगीभत्ता रु.१६६।–थप गरी निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराउनु भनी निर्णय गरियो । सो निर्णयउपर ऐनको दफा २६ बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०५८।५।२८ को श्रम कार्यालयको निर्णय सदर भै मिति २०६०।७।२० मा निर्णय भयो । सो अदालतको निर्णय बदर गर्ने अन्य उपचारको मार्ग नभएकोले प्रस्तुत रिट दर्ता गर्न आएको छु । श्रम अदालतको फैसला बादी दावीभन्दा बाहिर गई भएको छ । मिति २०५७।१।१३ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम बृद्धि भएको पारिश्रमिक र महँगीभत्ता २०५५ सालमा खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा समायोजन सम्म गरेकोले सोहीअनुसार भुक्तानी दिई आएको भनी यस प्रतिष्ठानले श्रम कार्यालयमा लिएको जिकीर तर्फ विचारै गरिएको छैन । विपक्षीहरू २०५७।८।४ भन्दा अगाडिसम्म अस्थायी सेवामा रहेकोमा मिति २०५७।६।४ मा भएको सम्झौताबमोजिम मिति २०५७।१।१३ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको थप पारिश्रमि