निर्णय नं. ८१९७ - छिप छिपको जग्गा दर्ता बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१९७ - छिप छिपको जग्गा दर्ता बदर भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६५/१०/२१ ३२६४ निर्णय नं. ८१९७ २०६६ कात्तिक,अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६१ सालको दे.पु.नं. ८४३९ फैसला मितिः २०६५।१०।२१।३ मुद्दाः छिप छिपको जग्गा दर्ता वदर । पुनरावेदक प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय कावासोती, नवलपरासी विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः पुनरावेदन अदालत बुटवल समेत § आफ्नो हक भोगका प्रमाण राखी सोही आधारमा सोही कार्यालयबाट एक पटक छुट जग्गा दर्ताको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पूर्व निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी त्यसलाई बदर गर्न अग्रसरता लिने पक्षले नै त्यस कुराको पुष्ट्याई दिनु पर्ने । (प्रकरण नं.९) § न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अदालत वा न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकायलाई आफ्नो निर्णय आफै बदर गर्न पाउने क्षेत्राधिकार हुँदैन । निर्णय अन्तिमता Finality of Decision को सिद्धान्तले आफ्नो निर्णय पटक पटक फेर्न नहुने । § पुनरावेदन परी उल्टनेदेखि बाहेक एकै तहको अदालत वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक आफूले गरेको निर्णय वा फैसला कानूनमा भएको व्यवस्था र प्रक्रियाबाहेक आफै बदर गर्न नसक्ने । सम्बन्धित पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुने । (प्रकरण नं.११) § अर्ध न्यायिक निकायले पनि कसैको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा न्यायिक प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्नुपर्ने । § छुट जग्गा दर्ता समितिको सिफारिशमा कानूनबमोजिम आफूले गरेको आफ्नो पूर्व निर्णय बदर गर्न पाउने अख्तियारी कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) § मालपोत कार्यालयले सबुद प्रमाणको आधारमा कानूनबमोजिम आफूले गरेका पूर्व निर्णयहरु परिवर्तन गर्दै जान पाउँछ भनी व्याख्या गर्ने हो भने जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयबाट हुने कुनै निर्णयको स्थायित्व कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु गोकर्ण सिंह थापा र गणेश निरौला अवलम्वित नजीरः § नेकाप २०५०, निर्णय नं. ४७३२, पृष्ठ २२८ § नेकाप २०५६, निर्णय नं. ६६९६, पृष्ठ २४५ सम्बद्ध कानूनः § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४, २४(२) § मालपोत ऐन (पाँचौ संशोधन) २०३४ को दफा २४, २९ र ३१ § अ.वं. २०२ फैसला न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेको फैसलामा मालपोत कार्यालय कावासोतीको चित्त नबुझी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः- जिल्ला नवलपरासी साविक कावासोती गा.वि.स.बडा नं. ३ हाल शिवमन्दिर गा.वि.स. बडा नं. ९ अन्तर्गत पर्ने छिपछिपे मौजाको जग्गा हाम्रा पिता लिला बल्लभ डुम्रे र रविलाल बस्यालले २०१९।७।१९ मा भरतपुर चितौन मालबाट पारित गरी लिएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकाले छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनि ठाकुरप्रसाद शर्मा, क्यू प्रसाद बस्यालको समेतको निवेदन पत्र । मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट विपक्षीहरु सहितका १६१ जनाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्ने गरी मिति २०५७।१।१९ र मिति २०५७।२।१८ मा भएको निर्णय पर्चा । यसमा रीत नपुगेको र प्रमाणको अभावमा यस कार्यालयबाट मिति २०५७।१।१९ र ०५७।२।१८ मा उल्लिखित १६० जनाका नाउँमा छिपछिपेको जग्गा विगाहा ९३–१४–१४ छुट जग्गा दर्तामा दर्ता गर्ने गर