निर्णय नं. ८१९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६६/०३/२३ ३१३९ निर्णय नं. ८१९८ २०६६ कात्तिक,अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम २०६४-WO-०८७०/२४/९/२८००/३५३७ आदेश मितिः २०६६।३।२३ मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः का.जि. इचङ्गुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने मनोहर बञ्जारा समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत § आफूहरूलाई परेको पीर मर्काको कानूनी संरक्षणार्थ निरन्तर प्रयासरत रहेको अवस्थामा खाली समय तत्व (Time Factor) नै निर्णायक मान्न कानून तथा न्यायको रोहमा नमिल्ने । § ठूलो संख्यामा रहेका एउटा क्षेत्रका बासिन्दाको घर बसोबास र सम्पत्तिमा असर पर्नसक्ने विषयमा सार्वजनिक सरोकारको रुपमा दर्ता हुन आएको मुद्दा विलम्वको आधारमा खारेज गर्न उपयुक्त नभई मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिनुपर्ने नै न्यायको रोहमा उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.२) § विकास आयोजनामा सामान्यतया सहमतिबाट गरिने कार्यहरू गर्दा सहमतिको सकारात्मक उपस्थिति आवश्यक भएकाले प्रशासनिक स्तरमा विरोध नभए सहमति भएको बुझ्ने कार्यशैली विकास योजनाका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूको सक्रिय सहयोग एवं सार्थक सहभागिता आवश्यक पर्ने अवस्थामा उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.९) § आयोजना कार्यान्वयनपछि विकसित र सुविधाजनक अवस्थामा घडेरी फिर्ता हुने भई सोको प्रतिफलमा आयोजना कार्यान्वयनको लागि यसको व्ययभार वितरण गर्ने हिसावले जग्गाधनीहरूसँग त्यसबापतको योगदान मागिने हुँदा कानून र स्वीकृत मापदण्डअन्तर्गत गरिने यस्तो प्रक्रियामा व्यक्तिगत असहमतिका कारण सार्वजनिक हक सरोकारको आयोजनालाई प्रभावित गर्न नमिल्ने । § आयोजना कार्यान्वयन पछि विकसित घडेरीहरू समानुपातिक आधारमा जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता गरिने हुनाले निवेदकहरूलाई मात्र विशेष भेदभाव, मर्का पारेको भन्ने अवस्था नभई आयोजनाबाट प्रभावित हुने सबैका हकमा सोही मापदण्ड लागू हुने हुँदा अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) § आधारभूत रुपमा कानूनबमोजिम सहमति नभएको भन्ने स्पष्ट भएमा बाहेक सहमति हुने वा नहुने बीचको द्वन्द्वको प्रकृतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरूद्वय रमणकुमार श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद भट्टराइ विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र श्री श्यामप्रसाद खरेल, तथा विद्वान अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, रामहरी न्यौपाने, बालकृष्ण न्यौपाने र बद्रीनाथ शर्मा अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन अ.वं. ९२ § नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३ § जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः– निवेदकहरू का.जि.इचंगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ७ र ८ अन्तर्गतका बिभिन्न कि.नं. का जग्गाधनीहरू हौं । उल्लिखित जग्गाहरूको हक स्वामित्व हामीमा रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधिनमा रही उल्लिखित जग्गाहरूको भोगचलन गर्न पाउने निवेदकहरूको पूर्ण हक रहेको छ । हामी कतिपय निवेदकहरू घरवासकै रुपमा र कतिपय निवेदकहरू अन्य प्रकारले आ–आफ्नो घर जग्गाको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने कुरामा विवाद छैन । निव