निर्णय नं. ७१५२ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७१५२ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५९/०२/०२ ३३०५ निर्णय नं. ७१५२ ने.का.प.प.२०५९ अङ्क ११/१२ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्दप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. .. ४३९५ आदेश मितिः २०५९।२।२।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वा.नं. ३३ मैतीदेवी वस्ने रघु मैनाली विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सिंहदरवार सचिवालय समेत § कुनै कानून प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रुपमा संविधानसंग वाझिएको अवस्थामा मात्र अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्छ । शंकास्पद तथा अस्पष्ट आधारमा कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको भनि अवैध घोषणा गर्न नमिल्ने । § कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको छ भनि चुनौति दिने पक्षले सो कानून संविधानको यो यस धारा संग यो यति कारणले वाझिएको छ भनी स्पष्ट निवेदन जिकिर लिन सक्नु पर्ने । § विवादास्पद कानूनको प्रावधानले संविधानको कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा के कसरी अनुचित वन्देज लगाएको छ वा कानूनको त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासंग के कस्तो आधार कारणले वाझिएको छ भन्ने कुरा पर्याप्त कारण सहित प्रत्यक्ष एवं वोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन नसक्ने । § सरकारद्वारा उपलव्ध गराइएको सेवा वा सुविधा उपभोग गरे वापत दस्तुर वा शुल्क (Fees for the service rendered) लिइने भएकोले त्यस्तो शुल्क दस्तुर वा रोयल्टीलाई करको संज्ञा दिन नमिल्ने भएबाट विवादीत नियम ७(२) र ११ मा गरिएको दस्तुर तथा रोयल्टीसंग सम्वन्धित व्यवस्थाहरु संविधानको धारा ११, १७, ६८(२) र ७३(१) संग वाझिएको भन्न नमिल्ने । § ऐनको व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्र तथा अनुमति पत्रको लागि निवेदन दस्तुर मात्र लिन सकिने र नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) र अनुसूची ५ क मा त्यस सम्वन्धी दस्तुरको व्यवस्था गरिएकोले नियम ७ को उपनियम (२) अनुसार इजाजतपत्र तथा अनुमति पत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर भनि अनुसूची ५(ख) मा तोकिएको दस्तुर ऐनको परिधिभन्दा वाहिर गई लगाइएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ६ मा "ऐनको दफा ५ वमोजिमको निवेदन पर्न आएमा श्री ५ को सरकारले उक्त निवेदन उपर आवश्यक जांचवुझ गरी निवेदकलाई तोकिएको शर्त पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढांचामा इजाजत पत्र दिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । दफा ६ को प्रयोजनका लागि नियमावलीमा तोकिएका विभिन्न शर्तहरु मध्ये नियम ७(२) को व्यवस्था पनि एउटा शर्त कै रुपमा रहेको देखिन आउँछ । यसैले कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने संगठित संस्था वा व्यक्तिहरुलाई इजाजतपत्र तथा अनुमति पत्र दिंदा लाग्ने दस्तुर अनुसूची ५(ख) मा तोकिए वमोजिम हुनेछ भन्ने नियम ७(२) को व्यवस्था ऐनको परिधि भन्दा वाहिर गई निर्माण गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । § श्री ५ को सरकारमा अन्तरनिहित रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अधिकारको उपभोग गरी रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनु पर्ने गरी तोकिएको नियमावलीको विवादीत नियम ११ को व्यवस्थालाई ऐनको दफा १० को व्यवस्थाको आधारमा व्याख्या गरी निवेदन जिकिर अनुसार उक्त नियमको व्य