निर्णय नं. ७१५३ - हक कायम दर्ता बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१५३ - हक कायम दर्ता बदर भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५९/११/१५ ३१६९ निर्णय नं.७१५३ ने.का.प.२०५९ अङ्क ११/१२ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्बत् २०५६ सालको दे.पु.इ.नं. .... ७६ फैसला मितिः २०५९।११।१५।५ मुद्दाः हक कायम दर्ता वदर । पुनरावेदक वादीः जिल्ला धनुषा धवौली गा.वि.स.वडा नं. १ ताराटोल वस्ने स्व.श्री मौजे मण्डलकी छोरी संझादेवी केवटीन समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः श्री सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, काठमाडौ समेत § अदालती वन्दोवस्तको २९ नं. को देहाय ८ मा ” अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्तो कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालिस दिनु पर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा वादी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनु पर्छ र सो बमोजिम त्यस्तो कर्मचारीलाई तारेखमा राख्नु पर्दैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । कानूनको यस व्यवस्था अनुसार अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारीले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले वा वद्नियतसाथ कुनै काम गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको कार्यवाट असर पर्ने पक्षले कर्मचारीवाट भएको कसूरजन्य कार्य यकिनसाथ उल्लेख गरी सम्बन्धित कर्मचारी तथा अन्य कुनै व्यक्ति भए त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी फिराद गरेको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको बनोटको सामान्य व्याख्या गर्दा पनि अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा कार्यालयलाई प्रतिवादी वनाई फिराद दायर गर्न सक्ने देखिन नआउँने । § सर्भे नापी हुंदा विवादीत जग्गाको जग्गाधनी तथा किसानको महल खाली जनिएकोले श्री ५ को सरकारको नाममा मिन्ही जनाई दर्ता गरी मोठ श्रेस्ता समेत तयार गरिएको बिषयलाई लिएर दर्ता समेत वदर गरि पाउँ भनी अ.वं. २९ नं. को देहाय ८को सहारा लिई मालपोत कार्यालय धनुषा लगायतका कार्यालयलाई प्रतिवादी कायम गरी पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिएको फिराद प्रथम दृष्टिमा नै कानून बमोजिमको देखिन नआउँदा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १४ र १५) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद प्रसाइ अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : – २. तत्कालीन जिल्ला महोत्तरी प्रगन्ना खेश्राहा मौजे धवौली ताराटोल वस्ने भुल्नी केवटीनको नाममा दर्ता रहेको ऐ.मौजे धवौली ताराटोल विर्ताको साविक कि.नं. २८५० को नन्दलाल पश्चिम दक्षिणको १–१२–० जग्गा ऐ.ऐ. वस्ने मौजे मण्डल केवटलाई धर्मपुत्र वनाई दिई आफ्नो नाममा दर्ता समेत गराई तिरो भरो गरी खानु भनि तत्कालीन महोत्तरी मालतालुक रजिष्ट्रेशन अड्डावाट मिति १९८१।११।१९।२ मा रजिष्ट्रेशन गरी दिई निजै मौजे मण्डलले भोगचलन गर्दै आउनु भएको थियो । निज मौजे मण्डलको शेषपछि कृतिको लागि हामी अंशियारहरुले उल्लेखित कि.नं. २८५० को जग्गामा पोखरी खनाई साविक श्रेस्ता कायम रहे सम्म तिरो तिरी भोगचलन गर्दै आएका छौं । उक्त पोखरी २०२१ सालको नापीमा ३ नं. सर्भे गोश्वारावाट नापि भै दर्ता पुर्जा