निर्णय नं. ७१५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५९/१२/२५ २७४२ निर्णय नं.७१५४ ने.का.प.२०५९ अङ्क ११/१२ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह संवत् २०५९ सालको रि.नं –– ३३४ आदेश मितिः २०५९।१२।२५।३ विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः जाजरकोट जिल्ला नायकवाडा गा.वि.स. वार्ड नं. ९ घर भई हाल गैरकानूनी थुनामा रहेका वर्ष २५ को महेशकुमार चलाउनेको हकमा एडभोकेसी फोरमका अभिवक्ता सिताशरण मण्डल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत § पेशागत वा व्यवसायिक उद्देश्यले खडा भएका निवेदकको जस्तो कानून व्यवसायीको संस्थाले स–शुल्क वा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्न पाउने भए पनि कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले मानव अधिकारवादी संस्थाले गर्न पाउने कार्य अथवा थुनुवा कैदीको लागि स्वयं वादी प्रतिवादी भै मुद्दा मामिला समेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्य गैर सरकारी संस्था (NGOs) को स्थान समेत स्वतः ग्रहण गर्न नपाउने । § कुनै पनि संस्था जुन प्रयोजनको निम्ति दर्ता रजिष्टर भएको हुन्छ सो भन्दा बेग्लै प्रकृतिका काम कुराहरु सो संस्थाबाट हुन नसक्ने र संस्था दर्ता हुंदा स्वीकृत उद्देश्य बाहिरको काम कुराको हकमा नालिश उजूर गर्ने हकदैया (Locus Standi) सो संस्थालाई स्वतः नहुने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राकृतिक व्यक्तिले दिएको रिट निवेदन सरह मानी तहकिकात हुन सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र भटृराई विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजिरः आदेश प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. एड्भोकेसी फोरम संक्रिय कानून व्यवसायीहरुद्वारा स्थापित मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील एक गैर सरकारी संस्था हो । जसले मानव अधिकार उलंघनबाट पीडितहरुलाई निशुल्क कानूनी सल्लाह प्रदान गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आइरहेको छ । त्यसै सन्दर्भमा निज महेशकुमार चलाउनेले दिएको निवेदनका आधारमा संस्थाको तर्फबाट निज बन्दीको हकमा यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । निवेदक महेशकुमार चलाउने जाजरकोटबाट घरायसी कामले राजधानी काठमाडौं आई मिति २०५८।९।७ गते घर फर्किरहेको अवस्थामा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आदेशले भनि प्रहरी भ्यानमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगी सोही दिन विस्फोटक पदार्थ अपराधमा अनुसन्धान गर्न भन्ने व्यहोराको पूर्जी दिई थुनामा राखियो । मुद्दा चलाएकोमा २०५८।४।१० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रु.५०००।– धरौट माग भई रकम बुझाई सकेपछि पनि थुनामुक्त नगरी पक्राउ गरी २ दिनपछि सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा म्याद थप गरी थुनामा राखियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०५८।५।६ गते रु. ५०००।– धरौट माग भएकोमा धरौट बुझाउन नसकी थुनामा बस्नुपर्ने समय २०५८।९।६ मा सकिएपछि थुनामुक्त नगरी बिना पूर्जि थुनामा राखियो । एकै चोटी ०५८।१०।१२ मा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायं) अध्यादेश २०५८ को दफा ३(१) को (क) (ख)(ङ) मा उल्लेखित कार्यहरु गर्नबाट रोक्न जरुरी भएको भन्ने व्यहोराको पूर्जि दिई थुनामा राखियो । उक्त पूर्जि बमोजिम थुनामा राख्न सकिने अधिकतम् ९० दिन पूरा भएपछि पुनः २०५९।१।१६ गते विपक्षी प्र.जि.अ.को आदेशल