निर्णय नं. ८९८७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८९८७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६९/११/२४ ३३४३ ने.का.प. २०७०, अङ्क ४ निर्णय नं.८९८७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह रिट नं. ०६८–WS–००४४ आदेश मितिः २०६९।११।२४।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः का.प.जि., खरेलथोक गा.वि.स., वडा नं ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § फौजदारी कानून उल्लङ्घनको मात्रा र परिमाणअनुसार दण्ड सजाय निर्धारणमा भिन्नता रहने कुरा अस्वाभाविक हुँदैन । दण्ड नीति कसूरको मात्रानुसार सजायमा भिन्नता हुने सिद्धान्तकै जगमा खडा भएको हुन्छ । कसूरमा रहेको संलग्नता वा भूमिका विचार नगरी आरोप लगाएकै भरमा सबैलाई समान प्रकृतिको सजाय गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता न्यायिक विवेकमा आधारित नभई यान्त्रिक हुन जाने । § एकै प्रकृतिको कसूरमा कुनै हैसियतका आधारमा सजायमा विभेद गरिन्छ भने त्यस्तो दण्डनीति विभेदकारी हुने । (प्रकरण नं.५) § वर्गीकरण (Classification) गरिएकै कारणले मात्र कुनै पनि कानून भेदभावयुक्त भन्न मिल्दैन । तर, त्यसरी वर्गीकरण गर्ने आधार र कारण वस्तुनिष्ठ, बोधगम्य, तर्कसम्मत् र न्यायोचित् भने हुनैपर्दछ । विवादित प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले बोझबाहक साधनको प्रकृतिको आधारमा जफत गर्ने र नगर्ने सम्बन्धमा केही विभेद खडा गरेको देखिन्छ । तर, सो विभेदमा त्यसरी विभेद गर्नुपर्ने विवेकसम्मत् भिन्नता (Intelligible differentia), तर्कसम्मतता (Rationality) र कानूनसम्मत् उद्देश्य (Lawful objective) राखेको छ, छैन भन्ने कुरा हेरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § जफत हुने भनी कानूनले परिकल्पना गरेका बोझबाहकको सम्भावित मूल्याङ्कन बराबर नै जफत नहुने साधनका हकमा थप सजाय हुने व्यवस्था भएकै देखिँदा वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ समानताको विपरीत तथा संविधानसँग बाझिएको नदेखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल प्रत्यर्थीतर्फबाटः विद्वान नायवमहान्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता तेजनारायण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः– वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ मा यो ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको ठरिहएमा कसूरमा बरामद भएका सबै बोझबाहक, औजार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भई सोही प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा तर बिगो दश हजार रूपैयाँभन्दा कम्ती मोल पर्ने वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी उक्त कार्य गर्नेलाई अन्य दफाले हुने सजायमा दश हजार रूपैयाँसम्म थप सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा रहेको वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रेक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधन जफत नगरिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अक्षर, मर्म र भावनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), (२) र (३) द्वारा प्रदत्त समानतासम्बन्धी मौलिक हकको धज्जी उडाएको छ । गरीब किसानले वन पैदावारसम्बन्ध