निर्णय नं. ६७१५ - उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७१५ - उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५५/०९/०२ ३१७७ निर्णय नं. ६७१५ ने.का.प. २०५६ अङ्क ५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधिश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधिश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधिश श्री भैरवप्रसाद लम्साल संवत २०५४ सालको रिट नं. .....२८२४ आदेश मिति २०५५।९।२।५ विषयः उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाण्डौ म.न.पा.वार्ड नं. २ स्थित आनन्द मंगलम प्रँ.लि.ले संचालन गरेको आनन्द फर यु डिपार्टमेण्टल स्टोरको प्रवन्ध संचालक ऐ.ऐ. वस्ने राजकुमार लोहिया समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत § दफा ९ मा रहेको सानो कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई छुट सम्वन्धी व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै पनि व्यवस्थाले कसैलाई कम सुविधा र कसैलाई वढी सुविधा प्रदान गरको अवस्था छैन र ती व्यवस्थाहरु केवल प्रकृया निर्धारण सम्ममा सिमित रहेको देखिएको हुंदा त्यसरी कार्यविधि निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्थाबाट संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुगेको मान्न नसकिने । (प्र.नं. ९) § धार्मिक एवं परोपकारी संस्थाहरुले त्यस्तो कर लाग्ने कारोवारमा संलग्न नरहेको अवस्थामा मुल्य अभिवृद्वि करको भार बहन गर्न पर्ने अवस्था रहदैन । धार्मिक संस्थामा दान दातव्य भेटी इत्यादि दिने कार्यलाई ऐनको दफा २(छ) तथा ५(१) बमोजिम संस्थाले आयात तथा आपुर्ति गरेको वस्तु वा सेवा भन्न सकिने अवस्था नभई त्यस्तो कार्य व्यक्तिले श्रद्धा तथा भावनाका अधिनमा रही गर्ने हुंदा त्यस्तो कार्य मुल्य अभिविद्वि कर लाग्ने कारोवार भित्र पर्दछ भन्न मिल्दैन । यस स्थितिमा संविधान प्रदत्त धर्म सम्वन्धी हकको प्रयोगमा मुल्य अभिवृद्वि कर ऐनको दफा २(ठ) वाधक बनेको छ भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । कुनै कानून संविधानसंग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं भन्ने जिकिर लिने निवदेकले बाझिएको भन्ने कुरा स्पष्टतः औल्याउन सक्नु पर्नेमा निवदेन एवं वहस जिकिरहरुमा समेत त्यसरी स्पष्ट पार्न सकेको देखिंदैन । अप्रत्यक्ष रुपमा वाझिएको वा व्यवहारबाट असमान भएको भन्ने कुराले मात्र कुनै कानून संविधान सम्मत छैन भनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंह विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः २. मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन, २०५२ को प्रस्तावनामा नै मुल्य अभिवृद्वि कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजश्व संकलन प्रभावकारी ढंगवाट गर्न वान्छनीय भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेखित छ । तर सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा “कर लाग्ने कारोवारू भन्ने शव्दको परिभाषामा दफा ५ को उपदफा १ मा उल्लेखित कारोवार संझनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ भने खण्ड (ङ) मा “वस्तु” को खण्ड (ट) मा “बजार मुल्य को खण्ड (ठ) मा “व्यक्ति” को परिभाषा गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ९ मा सानो कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई मुल्य अभिवृद्वि करमा दर्ता गराउनु नपर्ने र विवरण पेश गर्नु नपर्ने गरी छुट दिएको छ, सानो कारोवारको परिभाषा नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा मुल्य अभिवृद्वि कर ऐन नियममा