निर्णय नं. ८७८९ - उत्प्रेषण प्रतिषेध समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७८९ - उत्प्रेषण प्रतिषेध समेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६९/०१/०५ ७२४३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ३ निर्णय नं. ८७८९ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की २०६६ – WO –१३४५ आदेश मितिः २०६९।१।५।३ विषय :– उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. ६ बस्ने अधिवक्ता गोपीबहादुर भण्डारी विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता र न्यायपालिका सबै संवैधानिक अङ्गहरू भएकोले यी अङ्गहरूको कामकारवाहीहरू संविधान र सोबमोजिम बनेका कानूनमा व्यवस्थित व्यवस्थाहरू र तिनमा अन्तरनिहीत भावनाहरूबाट अनुप्राणित हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीअन्तर्गत गरिएका कार्यहरूलाई सहजै निरर्थक बनाउन कुनै पनि वहानामा मिल्दैन । अर्को शब्दमा अपराधको सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान नगर्न, अभियोजन गरेको मुद्दालाई न्यायको बिन्दूमा पुग्न नदिन, न्याय गरिएको कुरामा कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न मिल्दैन । हरेक अङ्ग संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण छन् भने तिनलाई कानून र विवेकसंगत ढंगले गरेको कार्यमा अनुचित हस्तक्षेपबाट बचाउनु पनि संवैधानिक पद्धति कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.७) § संविधानबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको अधिकारअन्तर्गत मुद्दा अभियोजन लगाउने तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाबीच के कति सामञ्जस्यता छ भनी नहेर्ने र अरु दुई भूमिकाबीचको सार्थकता खोजी नगर्ने हो भने मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिने कुरा संविधान र कानूनको विशिष्ट आवश्यकताअनुसारको प्रत्याभूति हुनुको सट्टा केटाकेटीको खेलौना जस्तो हुन गई कानूनी राज्यको अभीष्ट सहजै परास्त हुनसक्ने जोखिम सिर्जना हुन जाने । (प्रकरण नं.९) § फौजदारी मुद्दामा अभियोजन लगाउने वा नलगाउने अन्तिम अधिकार वर्तमान अन्तरिम संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको भए पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा सो अभियोजनले सार्थकता गुमाउने र कार्यपालिकाको निर्णयले प्रधानता प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति आउने । (प्रकरण नं.१०) § अभियोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई नै संकुचन वा परास्त हुने गरी फिर्ता लिने निर्णयलाई प्रधानता दिन नमिल्ने हुनाले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको रायलाई समुचित स्थान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो नै संवैधानिक हुने । (प्रकरण नं.१५) § पीडितको जाहेरीमा मुद्दा चलाउने, पीडित आफैँले मुद्दा चलाउन पनि नमिल्ने र पीडितको तर्फबाट चलाइएको मुद्दामा न्यायको अन्तिम बिन्दूसम्म न्यायको खोजी नगरीकन मुद्दा नै बीचबीचमा राजनीतिक वा अन्य सौदा गरी दावी नै परित्याग गर्ने हो वा गर्न दिने हो भने पीडित र राज्यबीचको सम्बन्ध मैत्रिपूर्ण र न्यायपूर्ण हुन नसक्ने । § मुद्दामा अभियोजन गरेपछि न्यायिक प्रक्रियाबाट सफाइ लिन पाउने अभियुक्तको पनि अधिकार हो । यस्तो वैध उपायको उपेक्षा गरेर मुद्दाको प्रक्रियालाई पन्छाउने र उन्मुक्ति खोज्ने प्रक्रियामा जाँदा न्यायमा समानताको मार्गमा अवरोध हुनसक्ने हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा निकै सर्तकता अपनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं.१६) § मुद्दा चलाउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम चलाउने, अनि फिर्ता भने राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने हो र न्याय र