निर्णय नं. ८५१५ - उत्प्रेषण ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५१५ - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६७/०५/३१ ४३६८ निर्णय नं. ८५१५ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर वम माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव रिट नं. २०६६–WS–००३२ आदेश मितिः २०६७।५।३१।५ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ घर भै हाल रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपालमा करार पदमा कार्यरत् परेश सापकोटा समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § अपवाद स्वरुपको व्यवस्था बाहेक कुनै अमुक वर्गका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने किसिमबाट कुनै अधिकारको प्रयोग गरी भिन्न रुपको अवस्था सिर्जना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § आफूखुशी स्वेच्छाचारी रुपले योग्यता तोकी नियम संशोधन गर्दै जाने हो भने संस्थाको मूल उद्देश्य माथि नै नकरात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन जाने हुन्छ । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृतिले नियम बनाएको भन्नेसम्मको आधारमा कुनै वर्ग वा अमुक व्यक्ति विशेषको हित सम्बर्द्धन हुने किसिमबाट नियमको व्यवस्था संशोधन गरी खारेज वा थप गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § प्रतिस्पर्धाको दायरालाई नै सकुंचित तुल्याई खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने नियम १८ को व्यवस्थालाई क्रियाशील हुनबाट रोकी सीमित प्रतियोगितासम्बन्धी थप व्यवस्था गरी एकपटकको लागि सीमित प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने भनी थप गरिएको नियम १८क.को व्यवस्था संविधानसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद अधिकारी अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४९, नि.नं.४५९७, पृष्ठ ७१० सम्बद्ध कानूनः § रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को नियम १८क § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ § रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१ को दफा १० आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१), (२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः– नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सञ्चालनको लागि रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ निर्माण गरी सो नियमअनुसार सञ्चालन भै आएकोमा मिति २०६६।५।१४ मा उपरोक्त नियमावलीको नियमको चौथो संशोधन गरी नियम १८ पछि नियम १८क. थप गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च) र १३ सँग बाझिएकोले धारा १०७(१) बमोजिम बदरको लागि प्रस्तुत निवेदन लिई आएका छौं । हामी निवेदक विगत ६ बर्षदेखि विपक्षी रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा करार सेवाअन्तर्गत कार्यालय सहायक पदमा कार्यरत् छौं । मिति २०६६।१०।२० गते प्रकाशित सूचनामा यस समितिको केन्द्रीय कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा रहेका पदहरू कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ को नियम १६(७) बमोजिम कायम भएका पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र नियम १८क. अनुसार २०६६।५।१३ सम्म पटक–पटक वा अविछिन्न रुपमा ७ बर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ४५ बर्ष उमेर ननाघेका हाल करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत् कर्मचारीहरू बीच सीमित प्रतिष्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले दरखास