निर्णय नं. ८५१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६७/०५/२४ ४९६४ निर्णय नं. ८५१६ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रि.पु.इ.नं.०६७ –WH– ०००५ आदेश मितिः २०६७।५।२४।५ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण । रिट निवेदकः जिल्ला रामेछाप, गौश्वारा गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको अर्जुन थापा विरुद्ध विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला अदालत समेत § कैद र जरीवानाको सजाय भएको मुद्दामा जरीवानाबापत अधिकतम् कति अवधि कैद गर्न मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै निश्चयात्मक रुपमा उपल्लो हद तोकेको स्थितिमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § विधायिकी कानूनले स्पष्ट रुपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत कैद ठेक्ने र जरीवाना असूल गर्ने काम कारवाही कानूनसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § चोरीको महलमा अधिकतम् र न्यूनतम् कैद गर्न पाउने हद निर्धारण भएको तथा जरीवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएकै आधारमा मात्र कैद ठेक्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको महलमा भएका सारबान र कार्यविधिगत कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी चोरीको महलको आधारमा नै कैद ठेक्न मिल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.१३) § जरीवानालाई दिनको पच्चीस रुपैयाँको दरले परिणत गर्दा हुन आउने जतिसुकै अवधिसम्म कैदमा राख्न मिल्ने अर्थ गर्ने हो भने दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ को व्यवस्था मात्र होइन चोरीको २७ नं.को अधिकतम हदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत निष्प्रयोजित हुने । (प्रकरण नं.१६) § जरीवानाबापत चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ को कानूनी व्यवस्था कैद ठेक्ने सम्बन्धको कार्यविधिगत व्यवस्थाका साथै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग अविच्छिन्न रुपमा गाँसिएको सारवान प्रवन्ध पनि हो । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने यो कानूनी व्यवस्थाको बलपूर्वक, ज्यादै कठोर र एकांगी ब्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने हुँदा जरीवानाबापत कैद ठेक्ने सम्बन्धमा भएका समग्र व्यवस्थाहरूको समन्वयात्मक र रचनात्मक ब्याख्या गर्नु विवेकसम्मत हुने । (प्रकरण नं.१७) § चोरीको १४ नं. को देहाय २ ले जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई जरीवानाबापत पनि कैद गर्नुपर्छ भन्ने सजायसम्बन्धी घोषणात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि जरीवानाबापत कैद ठेक्नको लागि दण्ड सजायको ३८ नं. भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । त्यसैले जरीवानाबापत चोरीको महलबमोजिम हुने कैद सजायको अधिकतम् हद बढी हुनसक्ने देखिए पनि जरीवानाको सट्टामा ठेकिने कैदको उपल्लो हद दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम चार वर्षभन्दा बढी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र भटृराई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६७, निर्णय नं. ८३१३, पृष्ठ २४२ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), २४(४) § मुलुकी ऐन चोरीको १४ र २७ नं. § मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं. § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ आदेश न्या.तपबहादुर मगरः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) ब