निर्णय नं. ८५१७ - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५१७ - उत्प्रेषण परमादेश समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६७/०२/०६ ६३७८ निर्णय नं. ८५१७ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. २०६६–WS–००३० आदेश मितिः २०६७।२।६।५ विषयः– उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः काभ्रेपलान्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § एउटै व्यक्ति कुनै घटना वारदातको जानकार रही साक्षीको रुपमा रहन सक्ने अवस्था हुन्छ भने सो व्यक्ति स्वयं कसूरदारको रुपमा अर्को अवस्थामा रहन सक्ने हुन्छ । साक्षीको रुपमा रहने व्यक्ति र स्वयं अभियोग लागेको व्यक्तिले एकै किसिमको अधिकार र दायित्वको माग गर्नु संविधान एवं कानूनसम्मत् देखिन आउँदैन । कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिलाई लागेको कसूरको अभियोगको पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा रहेको साक्षीको हैसियत एउटै नरहने हुँदा उपर्युक्त सैनिक ऐनको व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रासंगिक नदेखिने । (प्रकरण नं.४) § अदालतमा उपस्थित हुन अनिच्छुक हुने, झूठो व्यहोरा लेखाउने जस्ता कुराले न्यायमा अवरोध आउँछ । न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्नु साक्षीको इच्छामा भर पर्ने नभै नागरिकको कर्तव्य पनि भएकाले असमर्थ परिस्थितिमा कानूनले नै छूट दिएको अवस्थामा बाहेक साक्षीको सत्य तथ्य कुरा लेखाउन उपस्थित हुनुपर्ने कुराले साक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् भएको मान्न नमिल्ने । § जुनसुकै कानून प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा समेत विवादको अन्तरवस्तु पत्ता लगाउन साक्षीको सहयोग जरुरी हुनसक्छ । कुनै पक्षको इच्छाको कारणले न्यायमा नै असर पर्ने कुरा रहेछ भने सो साक्षीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ र त्यसो गर्नु औचित्यपूर्ण पनि छ । यस्तो नागरिकको अनिवार्य कर्तव्यलाई पनि चुनौती गर्नु भनेको न्याय प्रणालीलाई कुँजो बनाई दण्डहीनता मौलाउन दिनु हो । यो बाञ्छित कुरा हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § साक्षी परीक्षणका सम्बन्धमा कानून प्रणालीको आधारमा रहन जाने केही आधारभूत अन्तरहरू मात्र आदर्श मानी एक अर्को प्रणालीका व्यवस्थाहरू एक अर्को प्रणालीमा लाद्नुपर्छ भन्ने तर्क उचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) § कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै विरुद्धमा नबोल्न सक्दछ । आफ्नो विरुद्धको प्रमाण आफैँलाई दिन कर छैन भन्ने मान्यतामा आधारित विषय र साक्षीले बकपत्र गर्ने विषय एउटै होइनन् । साक्षीले बोल्ने कुरा आफ्नैको पक्ष वा विपक्षमा हुँदैन । उसले देखेको सत्य तथ्य अदालतमा आई भन्दा न्यायिक प्रक्रियामा सहजता हुने । (प्रकरण नं.१५) § कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिले आफुलाई लागेको अभियोगको प्रतिरक्षा गर्न पाउने हकको रुपमा रहेको संविधानको धारा २४ को उपधारा (७) को प्रावधानले फौजदारी मुद्दामा उपस्थित हुने साक्षीको हकमा उन्मुक्ति प्रदान गरेको मान्न नमिल्ने । § फरक–फरक अवस्थाका व्यक्तिको हकमा गरेको संविधान एवं कानूनको व्यवस्थालाई एउटै प्रकृतिको विषयवस्तुको रुपमा उठाई निवेदन दावी लिएको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग विभेदकारी नदेखिने । (प्रकरण नं.१६) § फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका प्रतिवादीको सम्बन्धमा विशुद्ध साक्षीको रुपमा उपस्थित व्यक्तिले जुनसुकै अदालतमा मुद्दासँग सोधिएको प्रश्नको जवाफ