निर्णय नं. ८४९५ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८४९५ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६७/०६/१४ ३६०२ निर्णय नं. ८४९५ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६७ सालको WF०००१ आदेश मितिः २०६७।६।१४ विषय :- उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध । निवेदकः कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा.वडा नं.३ नदीपुरस्थित बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.को अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष ऐ.ऐ.वडा नं.९ बस्ने डा.धर्मराज श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षीः महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत § समझदारीपत्र (MOU)मा हस्ताक्षर गर्दैमा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट अलग भैसकेका व्यक्तिको कानूनी हैसियत यथावत् रहँदैन । अध्यक्षको हैसियतमा Contract गरेको भन्दैमा दाताको स्वीकृति र अनुमति विना बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपाललाई प्राप्त स्वास्थ्य उपकरणहरू कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको निवेदकको निजी स्वामित्वको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले उपयोग गर्न पाउने हक अधिकार सिर्जित हुन गएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.६) § अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पनि आर्थिक एवं वस्तुगत सहयोग प्राप्त गर्दा समाज कल्याण परिषद्को अनुमति लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९) § २० अगष्ट २००१ को समझदारीपत्र (MOU) एवं १३ जनवरी २००३ मा भएको सम्झौतापत्र (Agreement) बमोजिम बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको नाउँमा प्राप्त हुन आएको आर्थिक सहयोग एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरणहरू कुनै पनि वाहानामा व्याारिक उद्देश्यद्वारा स्थापित निजी स्वामित्व भएको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले उपयोग गर्न नपाउने । (प्रकरण नं.१०) § कसैले पनि अर्काको हकमा नालिस वा उजूर गर्न सक्तैन । जसलाई मर्का परेको छ सोही व्यक्तिले मात्र मुद्दा दिन पाउँछ । मुद्दाको विषय प्रकृतिबाट नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहीत रहेको विषयमा भने अ.वं. १० नं. बमोजिम अड्डाको अनुमति लिई सर्वसाधारण जोसुकैले पनि मुद्दा दिनसक्ने । (प्रकरण नं.११) § सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको संस्थाउपर दाता स्वयं समेतले सामाजिक संघ संस्थाको अनुगमन समेत गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्‌मा उजूरी दिएपछि सो परिषद्‌वाट छानबीन समिति गठन गरी दाता तथा यी निवेदक डा. धर्मराज श्रेष्ठ समेतसँग छलफल गरी विवाद सुल्झाउने प्रयास गर्दा समस्या समाधान नभएपछि समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम समाज कल्याण परिषद्ले विपक्षी नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा कारवाहीको सिफारिश गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.११) निवेदकः डा.धर्मराज श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला र अधिवक्ता श्री भैरवराज पन्त विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री राघवलाल वैद्य विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा, श्री गणेशप्रसाद बराल, श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ, श्री रामचन्द्र त्रिपाठी, श्री लक्ष्मी शर्मा, श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग र श्री रमेशराज प्रधान अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १९ § समाज कल्याण