निर्णय नं. ८५२० - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५२० - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६७/०७/११ ३१५० निर्णय नं. ८५२० ने.का.प.२०६७ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं. ०६४ –WO– ०५७३ आदेश मितिः २०६७।७।११।५ विषय :— उत्प्रेषण समेत । निवेदकः कञ्चनपुर जिल्ला श्रीपुर गा.वि.स.वडा नं ६ बस्ने जंगबहादुर न्यौपाने समेत विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर समेत § फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सामान्यतः माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गरिँदैन र त्यसमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दा पनि अत्यन्त सावधानी अपनाइन्छ । अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत तहतह निर्णय हुँदै अन्तिम भएर रहेको फैसलालाई कार्यान्वयन हुनै नपाउने अवस्थामा पुर्याइएको छ भने त्यसमा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतबाट हस्तक्षेप गरिनु पर्ने परिस्थितिको निर्माण हुनसक्ने । § फैसलाले जहिले पनि कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको हुन्छ, कार्यान्वयन नहुने फैसलाको कुनै औचित्य रहँदैन । यदि फैसलाको कार्यान्वयन भएन भने सम्बन्धित पक्षले साँचो अर्थमा न्यायको अनुभूति गर्न नै पाउँदैनन् । त्यसैले न्यायापेक्षीलाई न्यायको अनुभूति गराउने प्रक्रियाका रुपमा रहेको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावित तुल्याउने वा त्यसमा अबरोध सिर्जना गर्ने खालका कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा तहसीलदारले गर्ने निर्णय, सोउपर दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गर्न सकिने र जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयउपर समेत अ.वं.१७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतसमक्ष समेत निवेदन दिन सकिने सम्मका अन्य प्रक्रियाहरू पनि छन् । त्यसैले फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा दायर हुन आएका निवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीले सो निवेदनमा प्रयुक्त शब्दका आधारमा भन्दा पनि अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निरुपण गरेको विषयका आधारमा निर्णय दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद काफ्ले विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § दण्ड सजायको ४४, ४६ र ६१ § अ.वं. २७ § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १५ आदेश न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः– जिल्ला कञ्चनपुर श्रीपुर गा.वि.स.वडा नं. ६ का साविक नापीका कित्ता नं. ८७, २३७, २३८, २३९ समेतका जग्गाहरू म रिट निवेदकको जेठी श्रीमती मनकुमारी न्यौपानेका नाउँमा दर्ता भएको सगोलको जग्गा भएकोमा निज मनकुमारीले विपक्षीहरूमध्येका वासुदेव दाहाल, वेदमाया लोहनी, देवकीमाया पौडेललाई दानपत्र र.पा.दा.खा. गरी दिएको हुँदा उक्त दानपत्र रजिष्ट्रेशन दा.खा.बदर र अंश मुद्दा दायर भई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।१०।१३ मा र पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरबाट मिति २०५२।१।७ मा सम्पूर्ण लिखतमध्ये ८ खण्डको ४ खण्ड बदर हुने गरी फैसला भई अन्तिम भएर रहेको थियो । अंश मुद्दामा पनि हामी ४ जनाले ४ भाग अंश पाउने गरी फैसला भएकोले दण्ड सजायको ४४ नं. अनुसार दा.खा. को लागि पूर्जी गरिपाऊँ भनी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतका निमित्त स्रेस्तेदारबाट मिति २०६४।३।१ मा फैसलामा र.पा.दा.खा. बदर गर