निर्णय नं. ८९८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६९/११/२० ३७९८ ने.का.प. २०७०, अङ्क ४ निर्णय नं.८९८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की २०६८ सालको रिट निवेदन नं. ०६८–WO–०५८० आदेश मितिः २०६९।११।२०।१ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । रिट निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ भगवतीमार्ग बस्ने रामप्रवेश साहसमेत विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लिखित कुनै अपराधमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामै राखी तहकीकात गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र प्रहरी कार्यालयले हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्नुपर्ने र अदालतले पनि अनुमति दिन सक्ने । § पक्राउ परेको व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा नराख्दा अनुसन्धान तहकीकात नै अवरुद्ध हुन जाने वा अनुसन्धान तहकीकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, पक्राउ परेको व्यक्तिले आफूविरुद्ध लाग्ने सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गरी नष्ट गर्न सक्ने र निजले समाजमा पुनः अपराध गर्नसक्ने अवस्था देखिएमा थुनामै राखेर तहकीकात गर्नुपर्ने । प्रहरी हिरासतमा नराखी अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थामा प्रहरी हिरासतमा राख्नु औचित्यपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं.६) निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता तीर्थराज वसौला विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र विद्वान अधिवक्ता रणबहादुर थेवे अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) आदेश न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन अएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– विपक्षीहरू मध्येका प्रविन श्रेष्ठले निर्माणसम्बन्धी सामग्रीहरू, सवारी साधनहरू र तिनका स्पेयर पार्टस् समेत बिक्री गर्ने भनी म रामप्रवेश साह सञ्चालक/ अध्यक्ष रहेको आर.ए. बिजिनेस ग्रुप प्रा.लि. को खाताबाट भुक्तानी हुने गरी चेक लिई गई म रामप्रसाद दाहालले सो कम्पनीको माध्यमबाट लगानी गर्ने सहमतिअनुसार उक्त कम्पनीको बैक खातामा मिति २०६६।११।१० मा म रामप्रसादले जम्मा गरिदिएको रू.३८,००,०००।– मध्येको रकमबाट सोही मितिमा उक्त चेकको रकम तीस लाख रूपैयाँ भुक्तानी लिनुभएको थियो । निजले सामान नदिएपछि बुझ्दा निज विपक्षले जाल परिपञ्च गरी झुक्याई निजको हुदै नभएको सामान आफ्नो हो, बिक्री गर्छु भनी मलाई धोका दिई गफलतमा पारी ठगेको यकीन भयो । सो रकम फिर्ता माग्दा कुटपीट गर्ने एवं ज्यानसमेत लिने धम्की दिएका हुनाले विपक्षीमध्येको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा शान्ती सुरक्षा गरी पाउन निवेदन दिई ठगी गरेतर्फ जाहेरीसमेत दिएका थियौं । निजले ठगी गरेको विषयमा हामीले मिति २०६८।६।९ का दिन विपक्षीमध्येको महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमा जाहेरी दिएपछि सोही दिनमा पक्राउ परेका निज प्रविन श्रेष्ठका विरुद्धमा कारवाही अघि बढाउने क्रममा विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसरले निजलाई हिरासतमा राखी बयानलगायतका अनुसन्धानको कार्य गर्न म्याद थपको लागि विपक्षमध्येको ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतबाट व्यापारिक कारोवारको विवादलाई ठगी भनी उठान गरेको देखिएको र पुनरावेदन अदालतले सो विषयमा निजलाई पक्राउ समेत नगर्नु भ