निर्णय नं. ८५२१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५२१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६७/०४/२१ २४३६८ निर्णय नं. ८५२१ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजालस माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६६ सालको रिट. नं.–०६६–WO–०५२१ आदेश मितिः २०६७।४।२१।६ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला वारा सपही गा.वि.स वार्ड नं.९ घर भै हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा. वडा नं ३२ अनामनगर वस्ने अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विरुद्ध विपक्षीः सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरणको संरक्षणलाई Balance गर्न सक्नुपर्छ । आजको २१ औ शताव्दीको विश्व स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र महत्वको बारेमा Conscious हुनुपर्छ । वातावरण विनासको Cost को आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) § Public Trust Doctrine अन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार Trustee सम्म मात्र हुने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको कुनै कानूनी आधारवेगर छाडा रुपले केवल नाम मात्रको राजश्व बुझाएको भरमा मात्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कार्य गर्न दिन नहुने । (प्रकरण नं.४) § वातावरण प्रदूषण वास्तवमा राज्यको खराब Socio–Economic Policy को कारण नै हुने हो । यदि यस पुनीत कार्यमा कार्यपालिकाले आफ्नो संबैधानिक कर्तव्य पालना गर्न ढिलाई गर्छ वा पछि पर्छ भने नागरिकहरूको मौलिक हकको Guardian अदालत चूप लागेर बस्न हुँदैन । वातावरण जोगाउने यस अदालतले पाएको Constitutional Mandate पूरा र पालना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) § कसैले आफ्नो हक उपयोग र प्रयोग गर्दा स्वभावत निस्कने आवाजबाहेक आवाजमुक्त वातावरण र वासस्थानमा बस्दा वा बाल बच्चाको अध्ययन गर्दा आवाज मुक्त वातावरणमा बस्न रहन पाउने हक पनि धारा १६ बाट उत्पन्न हुन्छ । यदि कसैले आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालनको नाममा वा कसैले आफ्नो अधिकार प्रयोगको नाममा कुनै Locality मा प्रदूषण गर्दछ र अर्कालाई असर गर्दछ भने त्यस्तो कार्य Nuisance भई त्यस अवस्थामा धारा १६ को हक हनन हुन जान्छ । ढुंगा, रोडा, गिट्टी उद्योग सञ्चालन गर्दा Nuisance हुने गरी सञ्चालन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१५) § प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभको दृष्टिले मात्र हेर्ने नभई त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्दा वातावरणमा कत्ति पनि प्रतिकूल असर नपार्ने गरी, मात्र उत्खनन र प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१७) § प्राकृतिक स्रोतलाई व्यापारिक प्रयोग गर्न दिँदा पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा वरपरका बस्ती वनजंगल वातावरण नजीकका स्कूल अस्पताल लगायत अन्य संवेदनशील संस्था तथा जनतालाई असर नगरी मात्र गर्ने अनुमति दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२१) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू स्वयं श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा पौडेल, श्री हरि फुँयाल, श्री रामकृष्ण काफ्ले, श्री ध्रुवप्रसाद चौलागाई, श्री केदार दाहाल, श्री ज्योती बानिया, श्री धनन्जय खनाल, श्री जगन्नाथ महतो, श्री रामकुमार आचार्य विपक्षी तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१), १६(१), २६, ३२, ३५(५) § जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ३, १७, १९ र २० § वन ऐन , २०४९ को दफा १७, १८, § खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा