निर्णय नं. ८५२३ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५२३ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६७/०४/१७ ६१८३ निर्णय नं. ८५२३ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उत्प्रेती रिट नं. ०६३–WO–४४१ आदेश मितिः २०६७।४।१७।२ विषयः– उत्प्रेषण परमादेश निवेदकः नेपाल वायुसेवा निगमका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त संस्थागत विभागको निर्देशक राजु के.सी. विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर समेत § पक्षलाई मध्यस्थताको प्रक्रियाको बारेमा सूचना नदिइएको अवस्थामा वा दिइएको भनिएको सूचना निजले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा निजले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नबुझे उक्त निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ । तर, निजलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको अवस्था वा अन्य कुनै व्यहोराले प्रतिवादी पक्षले मध्यस्थताको प्रक्रियाको बारेमा सूचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरेको थियो भनी विश्वास गर्न सक्ने पर्याप्त र विश्वसनीय आधार प्रमाण देखिएको अवस्थामा प्रतिवाद नगर्ने पक्षले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसारको मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.६) § चेक अनादर भएको कारण थप खर्च गर्न परेको अवस्थामा यस्तो खर्च भराई पाऊँ भन्ने दावीको विषय उक्त एजेन्सी एग्रिमेन्टसँग सम्बन्धित हुनुको साथै सोहीको जरियाबाट सिर्जना भएको विवाद भएकोले यस्तो विवाद उक्त सम्झौताअनुसार नियुक्त मध्यस्थको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नै भई यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय गर्न पाउने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे, श्री खडानन्द कंडेल, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री समीर शर्मा, श्री विमलप्रसाद ढकाल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(३), ३०(१), १५(ख), (ग), ४२(२), (३) § अ.वं. २०५ र २०८ आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :- रिट निवेदक नेपाल वायु सेवा निगम शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ अन्तर्गत स्थापित अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक संगठित एवं स्वशासित संस्था हो । निगम र विपक्षी हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.बीच सन २७ डिसेम्बर १९९३ मा स्टयाण्डर्ड सेल्स ऐजेन्सी एग्रिमेन्ट भएको थियो । जसअनुसार विपक्षी कम्पनीले निगमको हवाई टिकट बिक्री गरी उक्त सम्झौताअनुसार हालसम्म रु. २,११,०७,४३५।६१ दाखिल नगरी बक्यौता राखेकोले उक्त रकम र सो रकम भरी भराउ हुने मिति सम्मको कानूनबमोजिम भुक्तानी पाउनु पर्ने ब्याज समेत विपक्षीहरूबाट मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी दिलाई भराई पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नियुक्त मध्यस्थ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहाल समक्ष निगमले दावी प्रस्तुत गरेको थियो । विपक्षी कम्पनीका मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग र सञ्चालकद्वय केशरी प्रधानाङ्ग तथा निलेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको व्यक्तिगत घरघरानाको चल अचल सम्पति समेतबाट रु. २,०१,६२,९९२।०४ पैसा र सोको १० प्रतिशतको हुने ब्याज तथा चेक अनादर भएबापत निगमले बैंक चार्ज बुझाएको रु.३,०५,७२७।६१ उल्लिखित व्यक्तिहरू बाट निगमले भरी भराउ गरी लिन पाउने